हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची (Electric Vehicle) मागणी झपाट्याने वाढत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते दर पाहता अनेक ग्राहक इलेक्ट्रिक गाडयांना आपली पसंती दाखवत आहेत. गेल्या वर्षभरात बाजारात इलेक्ट्रिक गाड्या मोठ्या प्रमाणात लाँच झाल्या असून भारत सरकार सुद्धा इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या निर्मितीला आणि विक्रीला प्रोत्साहन देत आहे. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी इलेक्ट्रिक गाड्यांबद्दल मोठं विधान केलं आहे. 2030 पर्यंत भारतात दरवर्षी सुमारे 1 कोटी इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री आणि यातून सुमारे 5 कोटी रोजगार निर्माण करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे असं गडकरी यांनी म्हंटल. नवी दिल्ली येथील EV EXPO 2023 मध्ये ते बोलत होते.
यावेळी नितीन गडकरी म्हणाले, आज भारत जगातील 30 टक्के फॉसिल इंधन वापरतो आणि आपली सर्वाधिक अवलंबित्व आयातीवर आहे. आपला देश केवळ पेट्रोल, डिझेल आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अंदाजे 16 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. हा आकडा देशाच्या जीडीपीच्या अंदाजे 3 टक्के आहे. परंतु दुसरीकडे देशामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री संख्या वाढली तर हा खर्चही कमी होईल आणि देशभरात तब्बल 5 कोटी रोजगार निर्माण होतील. तसेच सध्याची असलेली वाहने ही हायब्रीड आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे 2030 मध्ये ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य करणे हे देशासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
सध्या भारतात 34.54 लाख EV वाहनांची नोंदणी
सरकारच्या वाहन पोर्टलचा अहवाल देताना गडकरी यांनी सांगितले की, सध्या भारतामध्ये एकूण 34.54 लाख जणांनी इलेक्ट्रिक वाहणांची नोंदणी केली आहे. तसेच 2022 मध्ये 1,21,598 विकल्या गेलेल्या युनिट्सवर वर्षभरात 26 टक्क्यांची वाढदिवसाच्या झाली आहे. तसेच 2023 मध्ये हा आकडा 1,52,610 युनिट्सवर पोहोचला आहे. ही आकडेवारी वाढण्याचे कारण म्हणजे जुनपासून सूरु झालेल्या टू व्हीलर सेगमेंटमध्ये FAME अनुदानातील कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शिवाय 2023 मध्ये दुचाकी, तीन चाकी, प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची एकूण विक्री ही 13,87,114 युनिट्सवर पोहोचली. त्यामुळे याचा फायदा करून घेण्यासाठी बऱ्याच लोकांनी EV वाहणांची बुकिंग केली.