हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | भारताची लोकसंख्या ही प्रचंड मोठी असल्यामुळे येथे राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे काही ना काही वाहन हे असतेच. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या ही प्रचंड मोठी आहे. त्यामुळे वाहतुकीचे विविध नियम लागू केले आहे. परंतु असे जरी असले तरी येथे नियम तोडणाऱ्या व्यक्तींची संख्याही तेवढीच जास्त आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या विरोधात पोलिस ई – चलनाद्वारे कारवाई करतात. मात्र असे असतांनाही वाहन चालक या दंडाची रक्कम भरत नाहीत. त्यामुळे दंड वसुल करावा लागतो. त्यामध्ये ठाणे पोलिसांनी अवघ्या 9 दिवसात 1 कोटी रक्कम वसुल केली आहे.
पोलिसांनी दिली होती दंड रकमेत सवलत
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या अनेकांना सांगूनही रक्कम भरली नव्हती. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी दंडाच्या रकमेत 30 ते 50 टक्क्यांची सवलत दिली होती. मात्र नोटीसा काढुनही ही रक्कम वाहन चालकांनी भरली नाही. त्यामुळे लोक अदालतच्या माध्यमातून नोटीस पाठविण्यात आली होती. त्यातून ही रक्कम वसुल करण्यात आली. वाहतूक पोलिसांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे दंड वसुल करण्यात मदत झाली आहे. त्यामुळे नऊ दिवसात तब्ब्ल 1 कोटी 46 लाख 60 हजार 250 रुपयांचा दंड जमा केला आहे. असे वाहतुक विभागाचे पोलीस उपायुक्तांनी सांगितले.
थकीत दंडाची रक्कम आहे तब्बल 198 कोटी रुपये
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या व्यक्तींना दंडासाठीची रक्कम भरण्यात सवलत दिली जाते. मात्र असे जरी असले तरी, अनेकजण वेळ संपल्यानंतरही दंड भरत नाहीत. त्यामुळे रकमेतही वाढ होते. त्यामुळे थकीत दंडाची रक्कम ही तब्बल 198 कोटी रुपयावर जाऊन पोहोचली आहे. यातील आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात 31 लाख 71 हजार हून अधिक वाहनांवर कारवाई केली आहे. त्यामुळे दंडाची रकमेत वाढ झाली आहे. तसेच ही प्रलंबित प्रकरणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालतीच्या माध्यमातून समोर आणली जातात.
मदत केंद्रातून केला वसुल दंड
लोक अदालतीच्या माध्यमातून थकीत दंडाचे प्रकरण समोर आणले जातात. यावेळी ही मदत घेऊन मदत केंद्र तयार करण्यात आले. आणि या मदत केंद्राच्या साहाय्याने तब्बल 38 लाख 2 हजार 100 रुपयांचा दंड वसुल केला आहे. ठाणे वाहतुक शाखेच्या तीन हात नाका येथील कार्यालयात हे मदत केंद्र सुरू करण्यात आले. तर लोक अदालतीच्या माध्यमातून 1 कोटी 8 लाख 58 हजार 150 रुपयांचा दंड जमा झाला आहे. त्यामुळे ही एकूण रक्कम 1 कोटी 46 लाख 60 हजार 250 इतकी झाली आहे. ही मोहीम पुढील वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये अशीच कार्यरत राहील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.