सातारा | जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 मधील मंजूर निधीच्या 30 टक्के निधी कोविड उपाययोजनांसाठी व 5 टक्के निधी हा अतिवृष्टी उपाययोजनांसाठी राखून ठेवण्यास आज पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मंजुरी दिली. जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत उपाययोजनांसाठी हा निधी मंजूर केला.
या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार अरुण लाड, आमदार मकरंद पाटील, आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार महेश शिंदे, आमदार दिपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 2021-22 या वर्षासाठी एकूण 375 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे. यामधून कोविड उपाययोजनांसाठी 30 टक्के निधी रुपये 98 कोटी 3 लाख 2 हजार तसेच जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या उपाययोजनांसाठी 5 टक्के निधी रुपये 16 कोटी 72 लाख 50 हजार इतका निधी पुनर्विनियोजित करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेतून अर्थ संकल्पीत झालेल्या निधीचा वेळेत खर्च करण्यासाठी तसेच त्यातून घेण्यात येणारी कामे वेळेत होण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी लवकरात लवकर प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावीत. कामे लवकर पूर्ण होण्यासाठी कामाची वर्क ऑर्डरही वेळेत द्या. जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळालेला निधी खर्च 100 टक्के करा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत केल्या.
चाैंडेश्वरी, श्री मल्हारी म्हाळसाकांत आणि गोरक्षनाथ देवस्थानांना क वर्गास मान्यता
ऐनवेळेच्या विषयामध्ये मौजे मसूर ता. कराड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धनाने ग्रामीण रुग्णालयात रुपांतर करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने प्रस्ताव आरोग्य संचालनालयास पाठविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच मौजे नागठाणे ता. सातारा येथील चौंडेश्वरी देवस्थान, मौजे मलवडी ता. माण येथील श्री मल्हारी म्हाळसाकांत देवस्थान व गमेवाडी ता. कराड येथील गोरक्षनाथ देवस्थान या तीन देवस्थानांना तिर्थ क्षेत्रास क वर्ग यात्रास्थळाचा दर्जा मिळण्याबाबतचा प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. यावेळी उपस्थितीत लोकप्रतिनिधी व समितीच्या सदस्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर आपले विचार मांडले.
