हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | जगभरात वाढणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव व पेट्रोल डिझेलच्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण यामुळे जगभरात आणि भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतातील सरकारे देखील इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहन देत आहेत. परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत असणारी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे वाहनांच्या चार्जिंगसाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन भारतात सध्या फारच कमी संख्येत आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन वापरणाऱ्यांची मोठी अडचण होते. याच समस्या लक्षात घेत उत्तर प्रदेश सरकारने मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एक्सप्रेसवेवर चार्जिंग स्टेशनची उभारणी केली जाणार :
उत्तर प्रदेशाचे योगी सरकार उत्तर प्रदेश मधील सर्व एक्सप्रेस-वे मार्गांवर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनचे नेटवर्क बनवत आहे. त्याच्यासाठी यमुना, आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल आणि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे वर बॅटरी स्वैपिंग व्यवस्था स्वतंत्र सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने PPP मॉडेलवर आधारित चार्जिंग स्टेशन विकसित करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा ) च्या माध्यमातून PPP मॉडेलवर आधारित चार्जिंग स्टेशनची उभारणी केली जाणार आहे.त्यासाठी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा ) जमीन उपलब्ध करून देणार असून ती 10 वर्ष्याच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहे. याशिवाय UPEDA आर्थिक मदतही करेल.
उत्तर प्रदेश सरकार 2000 चार्जिंग स्टेशन उभारणार :
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार 2000 चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. यामध्ये आग्रा, लखनौ, प्रयागराजसह महानगरपालिका असलेल्या शहरांमध्ये 1300 ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स, राम मंदिर, ताजमहाल सारख्या वारसा स्थळांच्या जागी 100, मथुरा-वृंदावन आणि वाराणसी-अयोध्या यांसारख्या पर्यटन स्थळांवर 200 आणि राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर 400 ईव्ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनचा समावेश आहे. चार्जिंग स्टेशनसाठी 11 नोव्हेंबरपासून अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. २९ नोव्हेंबर रोजी निविदा उघडणार आहेत. त्यासाठी टेंडर फीस स्वरूपात 5900 घेण्यात येणार आहेत. तर EMD रक्कम 5 लाख रुपये असणार आहे.