Ladaki Bahin Yojana: लाडकी बहिण योजनेसाठी 50 लाख महिला अपात्र; सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी

0
5
Ladaki Bahin Yojana
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Ladaki Bahin Yojana| सध्या राज्यातील महिलांसाठी सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेत (Ladaki Bahin Yojana) मोठ्या प्रमाणावर छाननी सुरू आहे. या योजनेत सुरू असलेल्या सर्वेक्षणामुळे केवळ दोन महिन्यांत तब्बल 9 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. तसेच, जानेवारीत 5 लाख आणि फेब्रुवारीत 4 लाख महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. अद्यापही छाननी प्रक्रियेला थांबवण्यात आले नसल्यामुळे अपात्र महिलांचा आकडा 50 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

निवडणुकीपूर्वी कोणतीही पडताळणी नाही

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने कोणतीही छाननी न करता तब्बल 2 कोटी 40 लाख महिलांना दरमहा 1500 रुपये वाटप सुरू केले होते. या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरमहा 3600 कोटी रुपयांचा बोजा पडत होता. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने लाभार्थ्यांच्या अपात्रतेची छाननी सुरू केली आहे. तसेच, सरकारने महिलांना स्वतःहून अर्ज मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे अनेक महिलांनी इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याने त्यांची नावे वगळली जात आहेत.

काही प्रकरणांमध्ये तर पुरुषांनीही लाभार्थी म्हणून नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे. तसेच काही जणांच्या नावावर एकापेक्षा अधिक खाती असल्याचे आढळून आले आहे. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणूक होताच पात्रतेचे कठोर निकष लावून नावे कमी करण्यास सुरुवात केली. महत्वाचे म्हणजे, आता महिलांच्या संख्येत मोठी कपात झाल्याने सरकारच्या तिजोरीवरील भार दरमहा 135 कोटी आणि वर्षाला 1620 कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे.

योजना कोणत्या वयोगटासाठी?(Ladaki Bahin Yojana)

या योजनेत 30 ते 39 वयोगटातील सर्वाधिक 29 टक्के महिला सहभागी होत्या. तर 40-49 गटातील 23.6 टक्के, 50-65 गटातील 22 टक्के आणि 60-65 वयोगटातील 5 टक्के महिलांचा समावेश आहे. मात्र, अलीकडच्या छाननीत अनेक महिलांचे नावे काढले गेल्याने त्यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे.

दरम्यान, या योजनेच्या (Ladaki Bahin Yojana)लाभार्थी यादीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दिसून आल्याने अनेक गैरप्रकार समोर आले आहे. निवडणुकीपूर्वी लाभार्थ्यांची संख्या वाढवली गेली असली तरी सध्या फक्त गरजू महिलांनाच मदत दिली जाणार आहे, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत आणखी हजारो महिलांची नावे हटवली जाऊ शकतात. सरकारच्या या कारवाईमुळे योजनेचा फायदा गरजू महिलांना होईल, असे म्हणले जात आहे.