नवी दिल्ली । राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या GST महसुलात घट झालेल्या भरपाईसाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी 75,000 कोटी रुपये जाहीर केले. GST परिषदेने 28 मे 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारने 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला होता. हे विधानसभेसह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले जाईल. याद्वारे कमी मोबदला जाहीर झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या सूत्रांची कमतरता या अतिरिक्त निधीतून पूर्ण होईल.
GST भरपाईसाठी कर्ज घेण्यास राज्ये तयार आहेत
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की,”15 जुलै 2021 रोजी केंद्र सरकारने GST भरपाईच्या बदल्यात कर्ज सुविधा म्हणून राज्ये आणि विधिमंडळांसह केंद्रशासित प्रदेशांना 75,000 कोटी रुपये दिले. ही रक्कम वास्तविक जीएसटी सेस कलेक्शन (GST Cess Collection) दर दोन महिन्यांनी जाहीर केल्या जाणार्‍या सामान्य GST भरपाईव्यतिरिक्त आहे.” वास्तविक, भरपाईच्या निधीमध्ये अपुर्‍या रकमेमुळे ही अतिरिक्त रक्कम दिली गेली आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की,” सर्व पात्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नुकसानभरपाईची कमतरता भरुन काढण्यासाठी अर्थसहाय्य, म्हणजेच एकामागील कर्जानंतर एक करण्याचे मान्य केले आहे.”
ही रक्कम प्रभावी कोविड व्यवस्थापनात मदत करेल
अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने असे म्हटले आहे की,” कोविड साथीच्या तिसर्‍या लाटेची तयारी करण्यासाठी आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या राज्यांना या टप्प्याने मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.” अर्थ मंत्रालयाच्या मते, कोरोना साथीच्या रोगाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी आणि भांडवली खर्चाबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्वाची भूमिका निभावली पाहिजे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 75,000 कोटी (एकूण अंदाजित कमीतेच्या सुमारे 50 टक्के) जाहीर केले आहेत. उर्वरित रक्कम 2021-22 आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात निश्चित हप्त्यांमध्ये दिली जाईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group