नवी दिल्ली । केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या 18 महिन्यांच्या DA च्या थकबाकीबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. 26 जानेवारीनंतर सरकार या विषयावर निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे. एकरकमी आणि 18 महिन्यांच्या DA ची थकबाकी लवकर देण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (JCM) चे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कौन्सिलने सरकारसमोर मागणी केली आहे की, DA बहाल करताना 18 वर्षांसाठी प्रलंबित असलेल्या DA थकबाकीचा वन टाइम मध्ये निपटारा करण्यात यावा.
पेन्शनधारकांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र
इंडियन पेन्शनर्स फोरम (BMS) ने PM मोदींना केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्याची (DA) आणि महागाई मदत (DR) ची थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले आहे. मंचाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. कोविड-19 महामारीमुळे अर्थ मंत्रालयाने मे 2020 मध्ये 30 जून 2021 पर्यंत DA वाढ थांबवली होती. 1 जुलै 2021 पासून ते पुन्हा पूर्ववत करण्यास सांगितले आहे.
दीड वर्षापासून थकबाकीची वाट पाहत आहे
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचा DA सध्याच्या 17 टक्क्यांवरून बेसिक सॅलरीच्या 28 टक्के केला जाईल. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, अर्थ मंत्रालयाने कोविड-19 मुळे 30 जून 2021 पर्यंत महागाई भत्त्यात (DA) वाढ रोखून धरली होती. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत DA दर 17 टक्के होता.
2 लाखांहून जास्त थकबाकी मिळेल
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जेसीएमचे शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांची DA थकबाकी 11,880 रुपये ते 37,554 रुपये आहे. तर, लेव्हल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये ते 2,15,900 रुपये) किंवा लेव्हल-14 (पे स्केल) साठी, कर्मचार्‍याच्या हातात DA थकबाकी 1,44,200 रुपयांपासून 2,18,200 रुपये असेल.