नवी दिल्ली । प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (PMAY) देण्यात येणाऱ्या फायद्यांविषयी लोकांमध्ये जनजागृतीचा अभाव आहे. सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात या योजनेचे फायदे वाढविले आहेत, असे असूनही सध्याच्या 46 टक्केहून अधिक ग्राहकांना त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या फायद्यांविषयी माहिती नाही. हे एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे. बेसिक होम लोन या गुरुग्रामवर आधारित स्टार्टअपने हे सर्वेक्षण केले ज्यामध्ये PMAY योजनेच्या फायद्यांबाबत गेल्या नऊ महिन्यांत स्वस्त घरांच्या वर्गवारीत कर्ज घेतलेल्या एक हजार लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले.
या सर्वेक्षणातील केवळ 17 टक्के लोकांना हे माहित होते की, PMAY योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त 2.67 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. केवळ 48 टक्के लोकांना हे माहित होते की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि निम्न उत्पन्न गट (LIG) वर्गातील गृह खरेदीदार या अंतर्गत समाविष्ट असलेले प्राधान्य ग्राहक आहेत.
37 टक्के लोकांनी दिले योग्य उत्तर
बेसिक होम लोन्स बँकाकडे न जाता घर बसल्या मध्यम आणि निम्न उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना होम लोन देण्याचे काम करतात, ज्यासाठी ते कोणतेही शुल्क घेत नाहीत. ही आर्थिक तंत्रज्ञानाची सुरूवात आहे. कंपनीने 16 बँकांशी युती केली असून ते म्हणाले की,”प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कर्जाची परतफेड करण्याच्या जास्तीत जास्त कालावधीबद्दल केवळ 37 टक्के लोकांनी योग्य उत्तर दिले. जास्तीत जास्त 20 वर्षे असताना बहुतेक लोकांनी ते 30 वर्षे म्हटले.”
ही योजना 6 वर्षांपूर्वी सुरू झाली
बेसिक होम लोनचे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर (CEO) अतुल मोंगा म्हणाले की,”PMAY अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना स्वत: हून योजनेचा लाभ मिळावा. त्याचा लाभ मिळविण्यासाठी त्यांनी नवीन अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत जाऊ नये. “ही योजना सुरू होऊन सहा वर्षे झाली आहेत. तेव्हापासून त्यामध्ये आणखी दोन विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे, परंतु पात्र लोकं या योजनेच्या मूलभूत माहितीविषयी अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत सावकार, सरकार आणि त्याशी संबंधित सर्व संस्थांनी या योजनेबद्दल जनजागृती करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. ”
सर्वेक्षणानुसार 2021 PMAY योजनेच्या नवीन आवृत्तीत काही नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली गेली आहेत. यामध्ये 31 मार्च 2021 पर्यंत या योजनेचा लाभ मध्यम उत्पन्न गट (MIG -1) आणि MIG -2 यांना देण्यात आला आहे. त्याच वेळी LIG आणि EWS वर्गांसाठी त्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली
याशिवाय स्वस्त घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावर देण्यात आलेल्या व्याजातून दीड लाख रुपयांच्या अतिरिक्त कपातीचा लाभही सरकारने दिला आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात हा लाभ मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. स्वस्त गृहनिर्माण प्रकल्पांचा कर सुट्टीचा लाभ मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यासह, अधिसूचित भाडे निवासी प्रकल्पांनाही करात सूट देण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
