हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता याचं सरकारने राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनोंदी तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जातनोंदींचे राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवाराकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणा अंतर्गत शासकीय सेवेमध्ये अनुसूचित जाती जमातीतील तसेच ओबीसी, मराठा अशा सर्व घटकांमधील किती कर्मचारी सेवेत आहेत याची माहिती काढली जाणार आहे.
काल झालेल्या ओबीसी प्रश्नांच्या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रमाण कमी असल्याचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालानंतरच जातनोंदी तपासण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणामुळे कोणत्या समाजातील कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू आहेत, याबाबतची आकडेवारी सरकारला मिळणार आहे. तसेच यातून, कोणत्या घटकातील लोकांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येत नाही याची देखील माहिती समोर येणार आहे.
दरम्यान, सध्या राजकीय वर्तुळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. मुख्य म्हणजे, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी घटकातील लोकांना न्याय दिला जात नाही असा आरोप काल छगन भुजबळ यांच्याकडून लावण्यात आला होता. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांना या कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी मागितली होती. त्यावर याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल असे छगन भुजबळ यांनी म्हणले होते. यानंतरच सरकारने शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनोंदी तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे.