नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षभरात कोरोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मरगळ आली होती. दरम्यान, केंद्राने परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या योजनेत घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. निर्मला सीतारामन यांनी घर खरेदी करताना सेक्शन 80EEA अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा फायदा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ग्राहकांना घेता येणार आहे. त्यामुळे उदासिन पडलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी चेतना मिळण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय रेंटल हाऊसिंगदेखील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे.
परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारने २०१९ मध्ये सेक्शन 80EEA योजना लागू केली होती. याअंतर्गत Repayment वर दीड लाखांपर्यत अतिरिक्त सूट मिळत होती. या जोयोजनेतील ही सूट सेक्शन २४ बीच्या वेगळी होती, होमी लोनच्या व्याजावरील पेमेंटवर प्रत्येक वर्षी २ लाखापर्यंत सूट मिळत होती, सरकारने यंदाच्या बजेटमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत कोणताही बदल केला नाही. Affordable Housing ला सरकारने कार्पेट एरिया आणि घराची किंमत याआधारे विभाजन केले आहे. Home Loan च्या प्रिसिंपल अमाऊंटच्या रिपेमेंटवर सेक्शन 80 सीमधून सूट मिळते.
सेक्शन ८० EEA चा लाभ घेण्यासाठी हे लक्षात घ्या?
सेक्शन 80EEA चा लाभ घेण्यासाठी पहिली अट घराची किंमत ४५ लाखापेक्षा जास्त नसावी, घरकर्ज १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ च्या कालावधीत घेतलेले असावं. त्यासाठी कार्पेट एरिया ६० स्क्वेअर मीटर किंवा ६४५ स्क्वेअर फूटापेक्षा जास्त नको. ही अट दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू,नोएडा, गुरूग्राम, हैदराबाद, कोलकातासारख्या शहरांसाठी आहे. अन्य शहरांसाठी कार्पेट एरिया जास्तीत जास्त ९० मीटर अथवा ९६८ स्क्वेअर फूट असू शकतो. जुन्या नियमानुसार, सेक्शन 80 EEA चा फायदा तेव्हाच मिळेल जेव्हा कोणत्या रिएल इस्टेट प्रकल्पाला १ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी परवानगी मिळालेली हवी. सध्या करदात्यांना सेक्शन २४ बी चा फायदा घ्यायला हवा, त्यानंतर 80EEA चा फायदा घेऊ शकतात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’.