हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मद्रास हायकोर्टाने मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यांतर्गत शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलाचा सर्व खर्च राज्य सरकारने उचलावा अशा सूचना मद्रास हायकोर्टाने दिल्या आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांची पुस्तके, अभ्यास साहित्यावरील खर्च यांचा समावेश आहे. EWS विद्यार्थी स्वतःच्या शिक्षणासाठी १ पैसाही देण्यास बांधील नाही असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.
18 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती एम धनदापानी म्हणाले की, मुलाच्या शिक्षण शुल्काची परतफेड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे असं म्हणून राज्य सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही. EWS विद्यार्थ्यांना कायद्यांतर्गत सक्तीचे शिक्षण घेण्यासाठी “एक पैसाही” भरावा लागणार नाही, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. न्यायालयाच्या मते कायद्याच्या 2 (डी) आणि (ई) मध्ये नमूद केलेल्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. कारण राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दुर्बल घटकातील आणि वंचित गटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे हे राज्याला बंधनकारक आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
एम सुवेथन या अल्पवयीन मुलाने त्याच्या वडिलांमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्याला RTE कायद्याच्या तरतुदीनुसार वेल्लोर जिल्ह्यातील एका खाजगी, विनाअनुदानित मॅट्रिक शाळेत प्रवेश देण्यात आला. त्याच्या पालकांनी पुढील दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी सुमारे 11,700 रुपये फी भरली. परंतु यानंतरही शाळेने गणवेश, पाठ्यपुस्तकांसह अभ्यास साहित्य आणि स्टेशनरी इत्यादीसाठी आणखी 11,000 रुपयांची मागणी केली. याचिकाकर्ता हे पैसे देण्यास असमर्थ असल्याने, त्याला फक्त वर्गात बसण्याची परवानगी होती परंतु त्याला पुस्तके आणि नोटबुक परवडत नसल्यामुळे तो अभ्यास आणि शिकण्यास असमर्थ होता, असे त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले.
त्यानंतर राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की शुल्क निर्धारण समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्काची भरपाई किंवा प्रतिपूर्ती करणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या कलम 12(1)(c) नुसार 25 टक्के कोट्याखाली प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी इतर कोणतीही फी भरावी लागेल. त्यामुळे, गणवेश, नोटबुक आणि अभ्यास साहित्यासाठी मागणी केलेली फी याचिकाकर्त्याना भरावी लागेल आणि फी निर्धारण समितीने ठरवलेली फी भरण्याचे निर्देश राज्याला देता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारने केला.
परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने मात्र यावेळी राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. राज्याचे म्हणणे चुकीचे असून ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. शिक्षण घेत असताना मुलांची पुस्तके, गणवेश, नोटबुक आणि इतर सर्व साहित्य हे आवश्यक घटक असून शिक्षणाचा अविभाज्य घटक आहेत. त्यामुळे, राज्याला RTE कायद्याच्या तरतुदींनुसार राज्यभरातील शाळांमध्ये नोंदणी केलेल्या याचिकाकर्त्यांसह सर्व EWS विद्यार्थ्यांसाठी देय संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेल.