हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Anukampa Recruitment । गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नोकरीच्या संदर्भात अतिशय महत्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील महायुती सरकारने अनुकंपा तत्त्वावर (Compassionate Appointment) रिक्त असलेल्या १० हजार जागा तातडीने भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याद्वारे चतुर्थ श्रेणीतील रिक्त जागा सुद्धा भरल्या जाणार आहेत. ज्यामध्ये राज्यभरातील जवळपास 9 हजार 658 जागा आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा भरतीचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, राज्यातील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सर्व जागा भरल्या जाणार आहेत.
विशेष बाब म्हणजे एकाच वेळी १० हजार जागा भरण्याचा निर्णय राज्यात पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे, त्यामुळे हि भरती अनुकंपा भरतीच्या (Anukampa Recruitment ) इतिहासातील सर्वात मोठी भरती ठरणार आहे. या भरतीत चतुर्थ श्रेणीतील जागांचा मोठा वाटा असून, त्या थेट शासकीय व्यवस्थेमार्फत भरल्या जाणार आहेत. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील एकूण ९,५६८ उमेदवारांचा समावेश आहे. चतुर्थ श्रेणीतील भरती ही खाजगी कंत्राटदराकडून केली जाते. मात्र अनुकंपावरील जेवढ्या जागा आहेत त्या भरल्या जाणार असल्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने घेतला आहे. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी सरकारने संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
कुठे कुठे होणार नियुक्त्या ? Anukampa Recruitment
महानगरपालिका – ५,२२८ उमेदवार प्रतीक्षेत
जिल्हा परिषद – ३,७०५ उमेदवार प्रतीक्षेत
नगरपालिका – ७२५ उमेदवार प्रतीक्षेत
नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक 506 उमेदवार प्रतीक्षेत असून, त्यानंतर पुणे (348), गडचिरोली (322) आणि नागपूर (320) यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे या शाशन निर्णयाचा संबंधितांना फायदा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नोकरी मिळाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाचीही भरभराट होईल.
अनुकंपा धोरण म्हणजे काय?
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला त्या विभागात नोकरी देण्याची तरतूद अनुकंपा धोरणात आहे. हे धोरण 1973 पासून लागू आहे. हे धोरण मुख्यत्वे गट-क आणि गट-ड पदांसाठी लागू होते.
