औरंगाबाद – गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र शासनाने ‘नमामि गंगा’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गंत गंगा नदीपात्राच्या आसपास असलेल्या शहरांचाच समावेश करण्यात आला होता. विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्रातील दोन शहरांची सोमवारी निवड करण्यात आली. यामध्ये पुणे आणि औरंगाबादचा समावेश केल्याची माहिती महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दिली. लवकरच ५० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्र शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्र शासनाच्या जल शक्ती मंत्रालयातर्फे गंगा नदी स्वच्छतेचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून गंगा नदीत दुषीत पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने गंगा स्वच्छतेचा विडा उचलला आहे.
महापालिकेने मागील दहा महिन्यांपासून राज्य शासनाच्या ‘माझी वसंधुरा’ अभियानाअंतर्गत खाम नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेत नदीचे खोलीकरण, साफसफाई, पिचिंग, वृक्षारोपण, रंगरंगोटी, बाग विकसित करणे अशी कामे हाती घेतली आहेत. त्याचप्रमाणे भूमिगत गटार योजनेअंतर्गंत दुषीत पाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात आले. २१० एमएलडी दुषीत पाण्यावर दररोज प्रक्रिया करण्यात येते. या दैदिप्यमान कामाची दखल घेत केंद्र शासनाने औरंगाबाद शहराचा नमामि गंगा योजनेत समावेश करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
यासंदर्भात पत्रकारांशी बाेलताना पाण्डेय यांनी नमूद केले की, औरंगाबाद शहरातील सुखना आणि खाम नदी पात्रांवर भविष्यात काम करण्यात येईल. १५ व्या वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या निधीतून १५ कोटी रुपये भूमिगत गटार योजनेच्या प्रलंबीत कामांवर खर्च करण्यात येणार आहे. शहर विकास आराखड्यात दोन्ही नदी पात्रांना विशेष स्थान देण्यात येईल. पात्राच्या आसपास असलेली अतिक्रमणे काढण्यात येतील. त्यापूर्वी पात्राची ब्ल्यु लाईन आणि रेड लाईन निश्चत केली जाणार आहे.