औरंगाबाद – कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा औरंगाबाद पॅटर्न राबविण्याबाबत अंतिम निर्णय अथवा शासनादेश झालेला नाही. मुख्य सचिवासोबत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. लस घेणे हे बंधनकारक नाही, सक्तीने लस देणे हे कायद्यानुसार नाही. त्यामुळे औरंगाबाद अथवा अकोला येथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसीकरणाबाबत राबविलेला पॅटर्न राज्यात राबविला जाणार नाही, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
याविषयी बोलताना टोपे म्हणाले, ‘लस घेणे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे जागृती करून, समजावून सांगत लसीकरणासाठी लोकांना उद्युक्त करावे लागणार आहे. राज्यात दहा कोटी लोकांना लसीकरण झाले आहे. सात कोटी लोकांना पहिला तर सव्वातीन कोटी लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाले असून सरासरीचा विचार केल्यास टक्के लसीकरण झाले आहे. वीस टक्के लसीकरण आव्हानात्मक आहे.
लसीकरणाबाबत काही गैरसमज आहेत. त्यामुळे लोकांना सातत्याने महत्त्व समजून सांगण्याची गरज, हा महत्त्वाचा भाग आहे. आरोग्य विभाग हे जागृतीचे काम करीत आहे. केंद्राची ‘घर घर दस्तक’ ही मोहीम व ‘मिशन कवचकुंडल’च्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन समजावून सांगत लोकांना लसीकरण केंद्रापर्यंत आणले जात आहे. यासाठी महसूल, ग्रामविकास, शिक्षण विभागाची मदत घेतली जात आहे.
