नवी दिल्ली | लॉकर उघडणे आणि त्याची देखभाल करण्यासाठी स्पष्ट अशा सूचना नसल्यामुळे, अनेकदा बँक आणि ग्राहक यांच्यामध्ये वाद निर्माण होत असतात. मागच्या काही दिवसापूर्वी युनियन बँके ऑफ इंडियाच्या ग्राहकाने बँकेवर लॉकरशी छेडछाड केल्याचा आरोप ठेवून बँके विरोधत गुन्ह्याची नोंद केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत म्हटले आहे की, यापुढे बँकांना ग्राहकांचे लॉकर उघडताना यापुढे कर्मचाऱ्यांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असणार आहे.
युनियन बँक ऑफ इंडियावर केस फाईल करणाऱ्या व्यक्तीने आरोप लावला होता की, त्याला न विचारताच त्याचे लॉकर बँकेने उघडले. ते लॉकर उघडल्यानंतर त्याच्या काही वस्तू लॉकरमधून गायब झाल्या आहेत. त्यावर बँकेने म्हटले की, त्याच्या लॉकरमधून त्यांना फक्त दोन गोष्टी मिळाल्या. ग्राहकाने नमूद केलेल्या वस्तू या लॉकरमध्ये नव्हत्याच. यामुळे यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना सहा महिन्याच्या आतमध्ये लॉकर संदर्भात गाईडलाईन बनवण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पूर्ण मामल्यामध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून कोणतीही स्पष्ट नियमावली बनवली गेली नाही. आरबीआयच्या सध्या उपलब्ध गाईडलाईननुसार कोणत्याही खात्याचे लॉकर जर एक ते तीन वर्षापर्यंत ऑपरेट झाले नसेल तर बँक लॉकर उघडू शकते. पण त्यापूर्वी ग्राहकांना नोटीस देणे बँकेला बंधनकारक आहे. सोबतच आरबीआयच्या गाईडलाईन नुसार, खाते धारकाचा मृत्यू झाल्यास परिवाराच्या वारस नामांकित व्यक्तीला सोबत घेऊन ग्राहकाचे लॉकर उघडले जाते. यामध्ये कडक कायद्याची गरज असल्याचे अर्थतज्ञाकडून बोलले जात आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘hello news’