हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मागच्या काही दिवसांपूर्वी बिअरची किंमत अचानक वाढली होती त्यामुळे मद्यपीना त्याचा मोठा धक्का बसला होता. परंतु बीअरच्या वाढत्या किमतीमुळे ग्राहकांचा कल हा व्हिस्की, वाईनकडे वळू लागला आणि बिअरचा खप यामुळे कमी होत आहे. यावर उपाय म्हणून बिअर स्वस्त करून महसूल वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. बिअरच्या मागच्या काळातील किंमत वाढीमुळे राज्याच्या महसूलात तोटा झाला होता. त्यासाठी आता किंमत कमी करत महसूल वाढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातोय. त्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे.
कोण कोणाचा समावेश असेल :
राज्य उत्पादन शुल्काचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑल इंडिया ब्रेव्हरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त, विभाग उपसचिव, अप्पर आयुक्त, यांचा यात समावेश असून ह्यांच्याद्वारे राज्याचा महसूल कसा वाढवला जाईल ह्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे.
शासनाचे नवे धोरण काय असणार :
राज्याचा मद्यातुन मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने मद्य धोरणात अंशत : बदल करण्याचा प्रस्तावित केल्याची खात्रीलायक माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. तसा बदल घडवून आणल्यास राज्यातील महसूलात 400 कोटी रुपये वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याने यंदाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जवळपास २५ हजार २०० कोटींच्या महसूल वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे ते पुर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.
काय आहे प्रस्ताव :
प्रस्तावानुसार विदेशी मद्यासाठी परवानगी शुल्क आकारणे आणि अतिरिक्त विक्री करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर नवीन मद्य विक्री परवाने देण्याएवजी खाद्यगृह परवाना कक्षामधून सीलबंद स्वरूपातील किरकोळ मद्य विक्री करण्याची परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करून ,सर्व परवाना कक्षास अनुज्ञप्तीस अशी परवानगी देण्याऐवजी ज्या ठिकाणी सिलबंद किरकोळ विक्री नाही, अशा भौगोलिक क्षेत्रातील अनुज्ञप्तीस प्राधान्याने परवानी देण्यात येणार आहे.