हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. असं असताना आता ओबीसी समाजाला मोठा धक्का सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर रद्द केले आहे. ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.
4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुनर्विचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय ठाम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का मानला जात आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षण पन्नास टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
यापूर्वी अकोला नागपूर आणि वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्यात अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
