नवी दिल्ली । क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकारचा सकारात्मक मूड पाहता आज भारतीय क्रिप्टो मार्केटमध्ये सुधारणा दिसून आली आहे. क्रिप्टोकरन्सी बिल 2021 वर सरकारच्या टिप्पणीने क्रिप्टो गुंतवणूकदार आणि क्रिप्टो मार्केटसाठी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. मंत्रिमंडळाने खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याऐवजी रेग्युलेशन सुचवले आहे. आता हे कॉईन्स सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या नियामक कार्यक्षेत्रात असेल, जे क्रिप्टोकरन्सी क्रिप्टो मालमत्ता म्हणून परिभाषित करते.
जागतिक क्रिप्टो मार्केटकॅप 0.41 टक्क्यांनी घसरून $2.60 ट्रिलियन झाली आहे. Bitcoin ची मार्केटकॅप मागील दिवसाच्या तुलनेत सुमारे 0.07 टक्क्यांनी 41.04 टक्क्यांनी घसरली आहे. Cryptocurrency ट्रेडिंग व्हॉल्यूम $115.29 अब्ज होते. यामध्ये 5.93 टक्के घट झाली आहे. Bitcoin 3.13 टक्क्यांच्या वाढीसह 44,55,317 रुपयांवर ट्रेड करत आहे.
Ethereum आणि SHIBA मध्ये वाढ
Ethereum सारख्या इतर प्रमुख क्रिप्टोकरन्सीमध्ये 9.32 टक्के वाढ झाली आहे आणि सध्या ते 3,56,265.8 वर ट्रेड करत आहेत. Binance Coin सुमारे 4.96 टक्क्यांच्या वाढीसह Rs 48,450 वर ट्रेड करताना दिसत आहे. दुसरीकडे, Polkadot 6.48 टक्क्यांच्या घसरणीसह 57.59 रुपयांवर ट्रेड करताना दिसत आहे. SHIBA मध्ये 10.76 आणि DOGE मध्ये 7 टक्के वाढ झाली आहे.
सरकार विधेयक आणत आहे
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की,”Bitcoin ला भारतात करन्सी म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.” तसेच पुढे सांगितले की,”भारत सरकार Bitcoin ट्रेडिंगचा कोणताही डेटा गोळा करत नाही.” ते म्हणाले की,” संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक सादर करू शकते, जे खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करते आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या संभाव्य डिजिटल करन्सीचे नियमन करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्याविषयी सांगितले गेले.”
दिग्ग्जांनी दिला पाठिंबा
भारतातील अनेक दिग्गज क्रिप्टोकरन्सीच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. पेटीएम या Digital Payment App चे संस्थापक विजय शेखर शर्मा म्हणतात की,” पुढील 5-7 वर्षांत क्रिप्टोकरन्सी आपल्या जीवनाचा एक भाग बनेल. ते म्हणाले की,”येत्या काही वर्षांत क्रिप्टोकरन्सीही इंटरनेटप्रमाणे लोकांच्या जीवनाचा एक भाग बनतील.”
Infosys चे प्रमुख नंदन निलेकणी म्हणाले की,”आर्थिक समावेशन (financial inclusion) म्हणजे समाजातील मागासलेल्या आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना आर्थिक सेवा देणे. तसेच या लोकांना स्वस्त दरात या सेवा मिळऊन देणे.”