नवी दिल्ली । बँक खासगीकरणाबद्दल (Bank Privatisation) एक मोठी बातमी अली आहे. सरकारच्या थिंकटँक नीति आयोगाने (Niti Aayog ) अर्थ मंत्रालयाशी (Finance Ministry) सल्लामसलत करून सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे (PSB) नावे निश्चित करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षात या दोन बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात काम सुरू असल्याचे नीति आयोगाने या विषयावर काही बैठकी बोलवल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलले जाईल.
कोर गट अंतिम स्वरूप देईल
पीटीआयने सूत्रांनी सांगितले की,”निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अनेक बाबींचा विचार केला जाईल. खाजगीकरणासाठी नीति आयोगाच्या शिफारशीनंतर, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणुकीवर स्थापन झालेल्या मुख्य सचिवांच्या (कोर गट) समुदायाचा विचार केला जाईल. या उच्चस्तरीय गटाचे अन्य सदस्य म्हणजे आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्चाचे सचिव, कॉर्पोरेट व्यवहार प्रकरणांचे सचिव, कायदा सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभागाचे सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव (दीपम) आणि सचिव प्रशासकीय विभाग. मुख्य सचिवांच्या गटाकडून मान्यता घेतल्यानंतर, आडनाव पर्यायी यंत्रणा (AM) च्या मंजुरीसाठी जाईल आणि शेवटी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे अंतिम नोड होईल.
या बँकांचा खासगीकरणाच्या लिस्टमध्ये समावेश आहे
दुसर्‍या माध्यम अहवालानुसार, निती आयोगाने 4-5 बँकांची नावे सुचविली आहेत आणि या बैठकीत कोणत्याही दोघांची नावे निश्चित होतील असा विश्वास आहे. खासगीकरणाच्या लिस्टमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या नावांची चर्चा आहे. खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या नावावर बोट ठेवू शकते.
या बँका या लिस्टमध्ये नसतील ..
निती आयोगानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोडून अलिकडच्या काळात ज्या बँकांचे एकत्रीकरण केले गेले आहे त्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. या अहवालाच्या आधारे खासगीकरणाच्या लिस्टमध्ये SBI व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा समावेश नसेल.
कर्मचार्‍यांची किंवा पेन्शनची काळजी घेतली जाईल
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये खासगीकरणासाठी दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एक सामान्य विमा कंपनी निवडण्याची जबाबदारी आयोगाकडे देण्यात आली आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली गेली आहे. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी असे सांगितले होते की,” ज्या बँकांचे कर्मचार्‍यांचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे त्यांचे बँकांचे हित किंवा पगार किंवा निवृत्तीवेतनाची पर्वा न करता त्यांचे संरक्षण केले जाईल.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा