नवी दिल्ली । क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी येत आहे. क्रिप्टोकरन्सी भारतात संभाव्यत: नवीन बदल करताना दिसत आहे कारण सरकार त्याची ‘व्याख्या’ करण्याची योजना आखत आहे. सरकार त्याला एसेट किंवा कमोडिटीच्या कॅटेगिरीमध्ये ठेवू शकते. मात्र, सरकारने त्याच्या भविष्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सूत्र म्हणाले की,” क्रिप्टो एसेट्स त्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर किंवा अंतिम वापराच्या आधारावर परिभाषित केले जाईल. क्रिप्टोकरन्सीसाठी ही पहिलीच वेळ असेल कारण वापरलेल्या तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांचे कधीही वर्गीकरण केले गेले नाही.”
तथापि, रिपोर्टमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सरकारचे लक्ष सध्या मालमत्तेच्या अंतिम वापरावर आहे. सरकार यासंदर्भात लवकरच विधेयक मांडू शकते. नवीन विधेयकानुसार, क्रिप्टोकरन्सीचा वापर प्रत्येक स्वरुपात कमोडिटीसारखा असेल. तो पेमेंटसाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी वापरला जात असला तरी ती एक कमोडिटी असेल. टॅक्सचे नियम देखील त्यानुसार समान असू शकतात. या सर्व गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी सरकार कायदा करू शकते.
कर संबंधित नियम देखील लागू केले जाऊ शकतात
नवीन विधेयकामध्ये या डिजिटल मालमत्तेच्या करप्रक्रियेची रूपरेषा आणि त्यांचे वर्गीकरण कसे केले जाईल हे स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. क्रिप्टोकरन्सीची व्याख्या कोणत्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे किंवा ती कशी वापरली जात आहे त्यानुसार निश्चित केली जाऊ शकते. वर्गीकरणानंतर त्यावर कर लावला जाऊ शकतो. सध्या क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात कोणतेही नियामक किंवा नियम नाही.
या प्रकरणात सरकारचे पहिले ध्येय क्रिप्टोकरन्सी स्त्रोतांची व्याख्या करणे आहे. क्रिप्टो टोकनला चलनाच्या विरोधात डिजिटल मालमत्ता म्हणून मान्यता द्यावी, तसेच एक्सचेंज मालकीचे मापदंड, केवायसी, लेखांकन आणि रिपोर्टिंग मानक इत्यादीबाबत धोरणे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे सरकारला सुचवण्यात आले आहे.
भारतात डिजिटल चलन सुरू होणार आहे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) टप्प्याटप्प्याने सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) आणण्याच्या तयारीत आहे. RBI ने या वर्षाच्या अखेरीस लॉन्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सीच्या अलीकडील वाढीमुळे जगभरातील वित्तीय संस्थांना डिजिटल करन्सीचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे. यामुळेच मध्यवर्ती बँकेने स्वतःचे डिजिटल चलन आणण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. CBDC (central bank digital currency) ची सुरुवात भारतासाठी ऐतिहासिक ठरेल. RBI सारख्या मध्यवर्ती बँकेचे लक्ष हे मूलभूतपणे पारंपारिक बँक म्हणून काम करण्याऐवजी देशातील बँकिंग सिस्टींमना सपोर्ट देणे आहे.