नवी दिल्ली । सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. जर तुमचे देखील देशातील अशा बँकेत खाते असेल जे अडचणीत होते, तर तुम्हाला लवकरच 5 लाख रुपये मिळणार आहेत. सरकारने डिपॉझिट्स इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अधिनियम अधिसूचित केला आहे. यामुळे, पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बँकेसारख्या तणावग्रस्त बँकांच्या ग्राहकांना 30 नोव्हेंबरपासून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे डिपॉझिट्स मिळण्याची गॅरेंटी मिळेल. संसदेने या महिन्याच्या सुरुवातीला डिपॉझिट्स इन्शुरन्स अँड लोन गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (सुधारणा) विधेयक, 2021 मंजूर केले होते.
RBI ने बँकेच्या कामकाजावर बंदी घातल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत बँकेच्या डिपॉझिट्र्सना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे डिपॉझिट्स मिळतील याची खात्री करण्यात आली आहे. ही रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनद्वारे दिली जाईल.
या महिन्याच्या 27 तारखेला राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 ला कायद्यातील तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यात असे म्हटले गेले आहे की, “डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (सुधारणा) अधिनियम, 2021 च्या कलम 1 च्या उप-कलम (ii) अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार, सर्व तरतुदी सुरू झाल्याच्या तारखेपासून कायदा, 1 सप्टेंबर, 2021 चा दिवस ठरवतो.
23 सहकारी बँका देखील समाविष्ट केल्या जातील
म्हणजेच, त्यानुसार, डिपॉझिटर्सना फंड मिळवण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत आहे. या कायद्याअंतर्गत 23 सहकारी बँकांचे डिपॉझिटर्सही येतील, जे आर्थिक दबावाखाली आहेत आणि ज्यावर रिझर्व्ह बँकेने काही निर्बंध लादले आहेत.
सध्या तुमच्या रकमेचा दावा करण्यासाठी 8 ते 10 वर्षे लागतात
DICGC ही RBI ची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ही बँक डिपॉझिट्स साठी इन्शुरन्स देते. सध्या डिपॉझिटर्सना त्यांच्या विम्याची रक्कम आणि आर्थिक दबाव असलेल्या बँकांकडून इतर दावे मिळण्यासाठी 8 ते 10 वर्षे लागतात.
