नवी दिल्ली । केंद्र सरकार भारती एअरटेल आणि वोडाफोन आयडियाला 40 हजार कोटींची मोठी सवलत देऊ शकते. वास्तविक, सरकार वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज प्रकरणांमध्ये टेलिकॉम कंपन्यांशी वाटाघाटी करण्यास तयार आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात OTSC शुल्कासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यामध्ये सरकारने म्हटले आहे की, टेलिकॉम कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रम युझर्स चार्ज (SUC) गोळा करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला जात आहे. टेलिकॉम विभागाने (DoT) यासाठी न्यायालयाकडे तीन आठवड्यांची मुदत मागितली होती, जी मंजूर झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबरला करणार आहे.
टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम युझर्स चार्जसाठी केंद्र सरकारचे 40,000 कोटी रुपये देणे आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी सांगितले होते की, स्पेक्ट्रम युझर्स चार्ज तर्कशुद्ध केले जाईल. आता मासिक ऐवजी दरांचे वार्षिक चक्रवाढ होईल. सरकारने न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, टेलिकॉम विभाग टेलिकॉम कंपन्यांवरील दंडाच्या निर्णयाचा एक वेळ स्पेक्ट्रम युझर्स चार्ज भरण्यास उशीर झाल्यास पुनरावलोकन करण्याची तयारी करत आहे. टेलिकॉम विभागाचे म्हणणे आहे की टेलिकॉम कंपन्या आधीच खूप अस्वस्थ आहेत आणि आता कोणत्याही कायदेशीर लढाईमुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार वाढेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने लिलावातून स्पेक्ट्रम वाटप मागितले होते
2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2G घोटाळा प्रकरणात 122 टेलिकॉम परवानग्या रद्द केल्या. ही सार्वजनिक मालमत्ता लिलावातून वाटली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर तत्कालीन मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, ऑल इंडिया लायसन्सच्या स्पेक्ट्रम वाटपासाठी टेलिकॉम कंपनीकडून 1,658 कोटी रुपयांचे वन टाईम स्पेक्ट्रम युझर्स चार्ज घेतले जाईल. पूर्वी हे शुल्क ग्राहकांच्या संख्येशी संबंधित होते, परंतु यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हे धोरण बदलण्यात आले, त्यानंतर वाद निर्माण झाला.