टीम हॅलो महाराष्ट्र। एखाद्या पक्षाला निवडणूकसाठी नेमके किती पैसे लागतात याबद्दल डोळे विस्फारून टाकणारी माहिती समोर आली आहे. भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी तब्बल १२०० कोटी खर्च केल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. यात मागील वर्षी लोकसभा आणि चार राज्यांच्या निवडणूका यांच्या प्रचारासाठीचा केल्या गेलेल्या खर्चाचा समावेश आहे. ही आकडेवारी पाहता लोकशाहीला जिवंत ठेवणाऱ्या निवडणुका किती खर्चिक झाल्या आहेत हे लक्षात येईल. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या खर्चाच्या ताळेबंदातून ही बाब समोर आली आहे.
२०१४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा २०१९ च्या निवडणुकीवर भाजप तब्बल ७७ टक्के अधिक खर्च केला आहे. २०१४ च्या निवडणुकांवर भाजपने ७१४ कोटी रुपये खर्च केले होते. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या खर्चानुसार भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १०७८ कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी १८६.५ कोटी रुपये पक्षाच्या उमेदवारांवर खर्च करण्यात आले. यामध्ये माध्यामातील प्रचारासाठी ६.३३ लाख रुपये देण्यात आले असल्याचे म्हटले. प्रचार साहित्यावर ४६ लाख रुपये, प्रचार सभा, मिरवणुकांवर ९.९१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर, २.५२ कोटी रुपये अन्य खर्च करण्यात आले.
भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसने निवडणूक प्रचारावर केलेल्या खर्चाची आकडेवारी सुद्धा कमी नाही आहे. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ८२० कोटी रुपये खर्च केले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर ५१६ कोटी रुपये खर्च केले होते. लोकसभा निवडणुकांसह आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी भाजपच्या केंद्रीय कमिटीने ७५५ कोटी रुपये खर्च केले. यामध्ये स्टार प्रचारकांसाठी १७५.६८ कोटी खर्च करण्यात आले. माध्यमातील जाहिरातींसाठी ३२५ कोटी खर्च करण्यात आले. यामध्ये मुद्रीत, दृकश्राव्य माध्यम, बल्क मेसेज, वेबसाईट्स, टीव्ही वाहिन्या आदींचा समावेश आहे. तर, पोस्टर्स, कटआउट्स आणि बॅनरसाठी २५. ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. जाहीर सभांसाठी १५.९१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर, २१२. ७२ कोटी रुपये ‘अन्य’ बाबींवर खर्च करण्यात आले आहेत. भाजपच्या केंद्रीय समितीने राज्य समितींना ६५१ कोटी रुपये निवडणुकांसाठी दिले होते. भाजपने आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये २४१० कोटी रुपयांचा पक्षनिधी मिळाले असल्याचे निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या ताळेबंदात म्हटले होते. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या तुलनेत १३४ टक्क्यांनी वाढ झाली होती