हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण गरम झालं असून आता खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून 6 मागण्या केल्या आहेत. सर्व राजकीय नेत्यांच्या मुखी मराठा असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र खराटाच येत आहे. हे वेळोवेळी स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावं लागणार आहे, असं उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलंय.
चाळीस वर्षाचा काळ लोटला तरी मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज या मागणी पासून कदापि मागे हटणार नाही. जसे इतर समाजाला आरक्षण दिले तसेच आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले पाहिजे यात शंका नाही,” असं उदयनराजे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
सरकार अनेकदा आश्वासन देऊनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलताना दिसत नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाने खूप संयमाची भूमिका घेतली आहे म्हणून सरकारने त्यांच्या उद्रेकाची वाट पाहू नये, तरी आपण या प्रकरणात लक्ष घालून मराठा समाजाला न्याय द्याल अशी मला आशा आहे, असंही त्यांनी पत्रात म्हटलंय.
उदयनराजे म्हणाले, आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यामुळे दूध का दूध पानी का पानी होईल. मात्र हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात येईपर्यंत समाजाच्या इतर मागण्यांची पूर्तता तात्काळ करावी. जेणेकरून समाजाला तात्पुरता दिलासा मिळेल. त्याकरिता खालील मागण्या आपणासमोर मांडत आहे. किमान पुढची पावले उचलताना मराठा समाज आश्‍वस्त होईल अशी सरकारची भूमिका असली पाहिजे”.
उदयनराजेंनी केल्या ‘या’ 6 मागण्या
1) सारथी या संस्थेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम हाती घेऊन मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करावे तसेच त्यासाठी सारथी संस्थेची कार्यालय प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावी. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी संस्थेची उपकेंद्र सुरू करून त्या ठिकाणी शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. याकरिता संस्थेला कमीत कमी 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात.
2) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण-तरुणींच्या हाताला काम मिळावे . त्याकरिता या महामंडळाला कमीत कमी २ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रुपये करावी.
3) मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली. या बाबतीत शासनाने सदर उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे ही बाब सरकारच्या अधिकारात असून सरकारने यात कसलाही हलगर्जीपणा न करता या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती पत्र द्यावे.
4) डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वस्तीग्रह भत्ता योजनेतून सुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमारे १०० कोटींचे लाभ गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तसेच लाभ आताही देण्यात यावे.
5) आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये super numerary seats निर्माण करून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची तरतूद करावी.
6) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रति पूर्ती योजनेचा लाभ ६०५ हून अधिक अभ्यासक्रमांना देण्याचा निर्णय हा गेल्या सरकारमध्ये झाला होता. मेडिकल आणि इंजीनियरिंगसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती करणारी ही अतिशय चांगली योजना आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.
ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.