Budget 2021: वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स पासून ते इनकम टॅक्समध्ये सवलतीपर्यंत अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना आहेत या 5 मोठ्या अपेक्षा

नवी दिल्ली । यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्यासमोर 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मोठी आव्हाने आहेत. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्था अजूनही मंदावली आहे. व्यवसाय बराच काळ बंद राहिला, अनेक लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आणि उत्पन्नामध्येही घट झाली. अशा परिस्थितीत सरकारकडून काही उपायांची अपेक्षा केली जात आहे, जेणेकरुन आर्थिक विकासाचे चाक वेगवान होईल, अधिक रोजगार मिळू शकेल, लोकांचे उत्पन्न वाढेल तसेच गुंतवणूक आणि मागणी देखील वाढेल. या वेळी देशातील मध्यम वर्गाचे लक्ष कशावर असेल ते जाणून घेऊयात.

1. घरातूनच काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना घरीच ऑफिस सारख्या व्यवस्था करण्यासाठी खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सरकार या खर्चावर काही प्रमाणात दिलासा देण्याची घोषणा करते की नाही हे पाहिले जाईल. तसेच मागणी वाढवण्यासाठी सरकार एकूण कपातीची घोषणा करणार का?

2. जागतिक महामारीच्या काळात पगार मिळविणारा मध्यमवर्गसुद्धा टॅक्स सिस्टिमवर सरकारकडून अपेक्षा करतो. सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात स्टॅण्डर्ड डिडिक्शन लिमिट (Standard Deduction) वाढविण्याची घोषणा करतात की नाही ते पाहावे लागेल. स्टॅण्डर्ड डिडिक्शन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नातून डिडिक्शन केल्यापासून टॅक्स कॅल्क्युलेट केला जातो. अशा प्रकारे, ते उत्पन्न कमी होते, ज्यावर टॅक्स भरावा लागेल. मेडिकल आणि ट्रांसपोर्ट अलाउंससाठी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात स्टॅण्डर्ड डिडिक्शन संपुष्टात आणली गेली. त्यावेळी स्टॅण्डर्ड डिडिक्शन लिमिट 40,000 रुपये होते, जे आता वाढवून 50,000 केले आहे.

3. होम लोनच्या प्रिंसिपल रिपेमेंट (Home Loan Principal Repayment) वर 1.5 लाख रुपयांची सूट मिळणे अपेक्षित आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C (Section 80C) च्या कार्यक्षेत्रबाहेर ठेवण्याची ही मागणी आहे. बहुतांश घटनांमध्ये, दीड लाखांची मर्यादा आधीपासूनच 80C अंतर्गत पूर्ण केली जात आहे. ही सूट घर ताब्यात घेण्याच्या तारखेपासून नव्हे तर लोन घेण्याच्या तारखेपासून असावी अशीही मागणी केली जात आहे.

4. कलम 80C अंतर्गत लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियम, होम लोनचे प्रिंसिपल रिपेमेंट, एफडी, पीएफ इत्यादींवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची सूट दिली जाते. काही काळ वाढती महागाई लक्षात घेता सरकार ही मर्यादा अडीच ते तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवू शकते. या आयकर सूट मर्यादेमध्ये वाढ झाल्याने अनेक लोकं कर-बचत उपकरणावर अधिक खर्च करतील.

5. या जागतिक महामारीने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले की, हेल्थ इन्शुरन्स प्रोडक्ट आता एक गरज बनली आहे. हा एकमेव पर्याय नाही. जीवन वाचविण्यामध्ये हेल्थ इन्शुरन्स ची भूमिका आता खूप वाढली आहे. अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांना हेल्थ इन्शुरन्स अनिवार्य केलेले आहे. हे लक्षात घेता आता सरकारने आयकर कायद्यातील कलम 80 डीची जास्तीत जास्त मर्यादा वाढविण्याचीही घोषणा केली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.