नवी दिल्ली | येत्या अर्थसंकल्पात सरकार मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना (Infrastructure Projects) फायनान्स करण्यासाठी स्वतंत्र बँक तयार करण्याची घोषणा करू शकते. या बँकेचे नाव नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट असू शकते. सूत्रांकडून याबाबत खास माहिती मिळाली आहे. ही माहिती हे दर्शवते की, नॅशनल बँकेकडून या इन्फ्रा प्रकल्पांना फायनान्स करण्यासाठी टॅक्स फ्री बॉन्डस, इन्शुरन्स आणि पेन्शन फंडांच्या माध्यमातून भांडवल दिले जाईल. अर्थसंकल्पात इन्फ्रा प्रकल्पासाठी बँक जाहीर करता येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल (Authorized Captial) उपलब्ध करणे देखील शक्य आहे, तर 20 हजार कोटी रुपयांची Initial Paid Up Capital असू शकते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रोव्हिडेंट फंड, पेंशन आणि इंशुरन्स फंडचा निश्चित भाग नॅशनल बँकेला देणे आवश्यक असू शकते. त्याचबरोबर परदेशातून टॅक्स फ्री बॉण्ड्स आणि फंडांच्या माध्यमातून भांडवल उभारण्याचीही तयारी आहे. कायद्यानुसार ही नॅशनल बँक बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. या बँकेला जास्तीचे अधिकारही देण्यात येतील.
आरबीआयकडे क्रेडिट लाइन सुविधा शक्य आहे
तथापि, या बँकेची भांडवली पर्याप्तता NBFCs पेक्षा कमी असू शकते. परंतु या बँकेत आरबीआय कडून थेट क्रेडिट लाइनची सुविधा (Capital adequacy requirement) शक्य होईल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, नॅशनल बँक lndia lnfrastructure Finance Company Ltd. (llFCL) ची जागा घेईल. तसेच, National Bank for Financing lnfrastructure and Development Bill चा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात शक्य आहे.
ही बँक प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देखरेखीची कामेही करेल
नॅशनल बँकेमार्फत मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना जास्त कालावधीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाईल. ही बँक या प्रकल्पांचे रिस्ट्रक्चरिंग आणि फायनान्शिअल क्लोझर देखील प्रदान करेल. याशिवाय पैसे कमाई करण्यासाठी आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी बँक या प्रकल्पांवर सतत देखरेख ठेवेल. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनला फायनान्स करणे हे या बँकेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. येत्या 5 वर्षात त्यावर 11.1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची सरकारची योजना आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.