नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पासाठी उद्योग आणि व्यापार्यांच्या संस्थेकडून टॅक्स आकारणीबाबत सूचना मागवल्या आहेत. कोविड-19 महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची दिशा सामान्य अर्थसंकल्प निश्चित करेल.
व्यापार आणि उद्योग संघटनेला लिहिलेल्या पत्रात, मंत्रालयाने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करांच्या फी रचनेत बदल, दर आणि टॅक्स बेस विस्तृत करण्याबाबत सूचना मागवल्या आहेत. इंडस्ट्री असोसिएशनलाही त्यांच्या सूचनांसह त्यांची आर्थिक गरज का आहे हे स्पष्ट करावे लागेल.
15 नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख आहे
15 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मंत्रालयाला सूचना पाठवता येतील. “तुमच्या सूचना आणि कल्पनांमध्ये उत्पादन, किमती, सुचविलेल्या बदलांचा महसुलावर होणारा परिणाम आणि तुमच्या प्रस्तावाला सपोर्ट देण्यासाठी संबंधित सांख्यिकीय माहितीचा उल्लेख असावा,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
1 फेब्रुवारीला संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकतो
2022-23 चा अर्थसंकल्प पुढील वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होण्याची अपेक्षा आहे. मोदी 2.0 सरकार आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल.