हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | डिजिटल करन्सीच्या व्यवसायाबाबतच्या संभ्रमाची स्थिती दूर करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्हर्चुअल मालमत्तेवर कर आकारणी योजनेची घोषणा केली. व्हर्च्युअल इस्टेटवरील टॅक्सची घोषणा करताना त्या म्हणाल्या की,”कोणत्याही प्रकारच्या व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्तेद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्स आकारला जाईल. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या ट्रान्सझॅक्शनवर 1 टक्के दराने TDS कपात करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इन्कम स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डिजिटल करन्सी जारी करेल, असे बजटमध्ये म्हटले आहे. ते ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित असेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की,”कोणत्याही प्रकारच्या व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्तेच्या ट्रान्सफर किंवा विक्रीवर 30 टक्के दराने टॅक्स आकारला जाईल.
– व्हर्चुअल डिजिटल मालमत्तेच्या ट्रान्सफर द्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% टॅक्स भरावा लागेल
– गिफ्ट्स म्हणून व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता मिळवणाऱ्यांनाही टॅक्स आकारला जाईल