नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला मोठी भेट देऊ शकतात. अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वार्षिक 6,000 वरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. याशिवाय मागणीवर आधारित शेतीला चालना देण्यासाठी सरकार प्रगतीशील शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबरोबरच इतर सुविधा देण्याचीही घोषणा करू शकते.
अर्थसंकल्पात सर्व पिकांसाठी MSP वर पॅनेल तयार करण्याची घोषणा देखील केली जाऊ शकते. ही आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. कृषी विधेयके रद्द करण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एमएसपीवर समितीची घोषणा केली होती.
मूल्यवर्धनावर भर
कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धनाला (Agri-value Addition) चालना देण्याचा सरकारचा विचार आहे. अर्थसंकल्पात त्याबाबत घोषणा होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी पीक विविधतेचा अवलंब करावा अशी सरकारची इच्छा आहे. बाजाराच्या मागणीनुसार पिके निवडा आणि लागवड करा आणि अन्न प्रक्रियेकडे वाटचाल करा. पारंपारिक शेतीबरोबरच आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी, पारंपरिक शेती सोडून आधुनिक शेती करणाऱ्या अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकार अर्थसंकल्पात काही विशेष घोषणा करू शकते.
कृषी अन्न प्रक्रिया आणि निर्यात
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी अन्न प्रक्रियेला चालना देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. कृषी उत्पादनांचे मार्केटिंग, ब्रँडिंग आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करू शकते. सरकार कृषी क्षेत्रातील अन्न प्रक्रियेसाठी 10,900 कोटी रुपयांची उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) मंजूर करू शकते.
कृषी अन्न प्रक्रिया किरकोळ बाजाराशी जोडली गेल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अर्थसंकल्पात सरकार या दिशेने काही महत्त्वाचे पाऊलही उचलू शकते. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्याचीही घोषणा करणे अपेक्षित आहे.
सहकार मजबूत करा
सहकारी संस्था (Cooperative Societies) हा कृषी क्षेत्राचा कणा आहे. सहकाराच्या बळकटीकरणासाठी सरकार अर्थसंकल्पात मोठी पावले उचलणार आहे. शेतकरी उत्पादक संघटना (Farmer Producer Organizations – FPO) लोकप्रिय करण्यासाठी सरकारने आधीच अनेक पावले उचलली आहेत. अर्थसंकल्पात सरकार FPO साठी कर्ज मर्यादा वाढवण्यासह इतर काही घोषणा देखील करू शकते. शेतकरी एकत्र FPO तयार करू शकतात. त्याची निर्मिती आणि ऑपरेशनमध्ये, सरकार कर्जासह इतर मदत पुरवते.