नवी दिल्ली । 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात यावेळी सरकारचे लक्ष गाव आणि गावातील नागरिकांवर राहण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आघाडी घेण्यासाठी आणि शेतकरी आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये पुन्हा एकदा स्थान मिळवण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतासाठी काही मोठ्या घोषणा करू शकतात.
उत्तर प्रदेश हे भाजपसाठी महत्त्वाचे राज्य आहे. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा मोठा प्रभाव पडेल, ही वस्तुस्थिती भारतीय जनता पक्षाला माहीत आहे. शेतकरी आंदोलनानंतर शेतकऱ्यांमध्ये विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांमध्ये पक्षाचा प्रभाव काहीसा कमी झाला आहे. आता अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांना खुश करण्याची चांगली संधी केंद्राकडे आहे.
भरपूर आश्वासने
अर्थतज्ज्ञ आणि प्रणव सेन म्हणतात की,”या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात आश्वासने असतील, यात शंका नाही. यूपीमध्ये भाजपचा नारा डबल इंजिन आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात अशा काही केंद्रीय योजनांच्या घोषणा होऊ शकतात, ज्यांचा फायदा यूपीसारख्या निवडणूक राज्यात सत्ताधारी सरकारला होईल.”
वाढत्या मागणीवर भर
“मागणी निर्मितीची गरज लक्षात घेता, सरकार रोजगार निर्मितीवर आणि कर्मचार्‍यांचे कौशल्य निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकते,” असे डेलॉइट इंडियाच्या अर्थशास्त्रज्ञ रुम्की मुझुमदार म्हणतात. अर्थसंकल्प विकासाला चालना देण्यासाठी आणि स्थिरता राखण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. आता, सीतारामन ग्रामीण तरुणांसाठी नोकरी योजना जाहीर करतील किंवा आधीच सुरू असलेल्या योजनांसाठी अनुदान वाढवतील असे गृहीत धरले, तर आदर्श आचारसंहितेमुळे त्या जास्त तपशील देणार नाहीत. याचा फायदा यूपी आणि उत्तराखंडच्या तरुणांना होणार आहे.
तिसऱ्या लाटेचा प्रभाव मर्यादित राहू शकतो.
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की,”कोरोनाची तिसरी लाट वेगाने वाढत आहे. त्यातही झपाट्याने घट होईल. यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये त्याचा आर्थिक प्रभाव मर्यादित असू शकतो.” यावेळी शक्यता खूपच कमी असल्याचे राजीव कुमार यांचे मत आहे. 2021-22 साठी जीडीपी वाढ 9-9.2 टक्के असेल, जी अपेक्षेपेक्षा थोडी कमी आहे.