नवी दिल्ली । देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाची तयारी अर्थ मंत्रालयाकडून करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते.आर्थिक सर्वेक्षण हा अर्थ मंत्रालयाचे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आहे. दरवर्षी, अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या फक्त एक दिवस आधी, सरकार संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2022 सादर करते.
मुख्य आर्थिक सल्लागार तयार करतात
अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले जाते. अर्थमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर ते जारी केले जाते. देशाच्या वार्षिक आर्थिक विकासावर मंत्रालयाचा हा आढावा असतो . आर्थिक सर्वेक्षण गेल्या 12 महिन्यांतील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आढावा घेतो, प्रमुख विकास कार्यक्रमांचा सारांश देतो.
सोप्या शब्दात समजून घ्यायचे झाले तर आर्थिक सर्वेक्षण हे देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा लेखाजोखा देते. या डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे आणि सरकारी योजना किती वेगाने सुरू आहेत हे सांगत असते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा डॉक्युमेंट सादर केला जातो. 2014-15 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले होते की, भारत $ 750 अब्ज ते $ 1 ट्रिलियन पर्यंत परकीय चलन साठा ठेवू शकतो.
सरकारी धोरणांची माहिती
आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकारच्या धोरणांची माहिती देते. याद्वारे सरकार अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्यतेचे विश्लेषण करते. बर्‍याचदा, आर्थिक सर्वेक्षण आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून काम करते. मात्र, सरकारने आपल्या शिफारशी लागू केल्यास ते बंधनकारक नाही. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये धोरणात्मक विचार, आर्थिक मापदंडावरील प्रमुख डेटा, स्थूल आर्थिक संशोधन आणि क्षेत्रवार आर्थिक ट्रेंडचे विश्लेषण समाविष्ट आहे.
पहिले सर्वेक्षण 1950 मध्ये झाले
भारताचे पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आले. 1964 पर्यंत ते केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत सादर केले जात होते, मात्र 1964 पासून ते अर्थसंकल्पापासून वेगळे करण्यात आले.
2015 नंतर आर्थिक सर्वेक्षण दोन भागात विभागले गेले. पहिल्या भागात अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगितली जाते, जी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी जाहीर केली जाते. दुसऱ्या भागात महत्त्वाची तथ्ये आहेत, जी जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये सादर केली जातात. आर्थिक सर्वेक्षण सादरीकरणाची ही विभागणी जेव्हा फेब्रुवारी 2017 च्या शेवटच्या आठवड्याऐवजी पहिल्या आठवड्यात सादर करण्यात आली तेव्हा लागू झाली.