Budget 2024: येत्या 23 जुलै रोजी 2024 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यामध्ये मोठ्या वेगाने विस्तारत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राची काय अपेक्षा आहे ? रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ञ (Budget 2024) व्यक्तींचे काय म्हणणे आहे ? चला जाणून घेउया…
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 जसजसा जवळ येत आहे, रिअल इस्टेट क्षेत्राला परवडणारी घरे आणि गृहखरेदीदारांच्यासाठी प्रमुख धोरणात्मक सुधारणा आणि बजेट वाटपाची अपेक्षा आहे. तज्ञांना या क्षेत्रासाठी अनेक सुधारणा अपेक्षित आहेत, ज्यात एकसिंगल-विंडो क्लीयरन्स प्रणालीसह क्षेत्रासाठी (Budget 2024) उद्योग स्थिती समाविष्ट आहे. सहकारी क्षेत्र लहान-मोठ्या सहकारी ग्राहकांसाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) दर कमी करण्याचा विचार अपेक्षित आहे , ज्यामुळे स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल.
उद्योग स्थिती आणि कर प्रोत्साहन (Budget 2024)
बाजारातील तज्ञांचे म्हणणे आहे की रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिल्याने गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि नियमांमध्ये सुसूत्रता येईल. उद्योगाचा दर्जा मिळाल्याने रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक वाढेल आणि नियमावली सोपे होईल. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या जलद वाढीचा मार्ग मोकळा होईल, जे शेवटी एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरेल. शिवाय गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलत किमान ५ लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणीही बिल्डरांनी (Budget 2024) केली आहे.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) चे अध्यक्ष हरी जी बाबू म्हणाले की, वित्त मंत्रालयाने आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात 50,000 रुपयांच्या निधीसह स्वामिह निधीचा दुसरा भाग आणावा. इतर अर्थसंकल्पीय सहाय्य आणि सवलतींसह जीएसटी अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिटला (Budget 2024) परवानगी देणे आणि सर्व लक्ष्यांसाठी घरे साध्य करण्यासाठी भाड्याने घेतलेल्या घरांसाठी प्रोत्साहन द्यावे.
सहकारी क्षेत्र (Budget 2024)
संस्थापक मानस मेहरोत्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, छोट्या प्रमाणातील सहकारी क्लायंटसाठी कमी वस्तू आणि सेवा कर (GST), लहान स्टार्टअप्समध्ये रेखांकन करून आणि सरकारी महसूल संकलनाला चालना देऊन सहकारी उद्योगाला त्याचा ठसा वाढविण्यात मदत करेल. याव्यतिरिक्त, उच्च मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कामध्ये सवलत किंवा आयकर अंतर्गत खर्च म्हणून भरलेल्या शुल्काच्या दुप्पट परवानगी (Budget 2024) दिल्यास अगदी लहान करारांना नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.