नवी दिल्ली । सरकार लवकरच जुन्या वाहनाला स्क्रॅप केल्यानंतर खरेदी केलेल्या नवीन वाहनावर रोड टॅक्स वजा करण्यासाठी नियम जारी करेल, ज्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांना अनिवार्य करणे आवश्यक असेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ऑटो सेक्टरला जुन्या वाहनासाठी स्क्रॅपिंग सर्टिफिकेटच्या आधारावर अतिरिक्त 5 टक्के सूट देण्याचा विचार करावा असे आवाहन केले आहे, ज्यामुळे सरकारच्या व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे देशात वाहनांची मागणी वाढेल.
वाहनांच्या स्क्रॅपेज पॉलिसीवर माध्यमांना संबोधित करताना गडकरी रोड टॅक्समध्ये सवलत देण्याच्या मुद्द्यावर म्हणाले, “संविधानात तीन लिस्ट आहेत: केंद्रीय लिस्ट, राज्य लिस्ट आणि समवर्ती लिस्ट. आमचा विषय समवर्ती लिस्ट मध्ये येतो, जो आम्हाला कायदे करण्याचा अधिकार देतो, जो आम्ही केला आहे.”
लवकरच नियम जारी केले जातील
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने पुढे स्पष्ट केले की,” सरकारला रोड टॅक्स कमी करण्यासाठी समवर्ती लिस्ट नुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदींतर्गत नियम बदलण्यात आले आहेत. अंतिम नियम लवकरच अधिसूचित केले जातील.” सरकारने यापूर्वीच व्यावसायिक वाहनांसाठी रोड टॅक्समध्ये 15 टक्के आणि वैयक्तिक वाहनांसाठी 25 टक्क्यांपर्यंतची कपात प्रस्तावित केली होती.
वाहनांची विक्री 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढेल
नितीन गडकरी म्हणाले की, “ या नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसीमुळे राज्य सरकारचा महसूलही वाढेल कारण यामुळे वाहनांच्या विक्रीत किमान 25 – 30 टक्के वाढ होईल. ऑटोच्या विक्रीवर अर्धा GST राज्य सरकारांना दिला जाईल. आपण राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ही पॉलिसी अंमलात आणण्याची गरज आहे. प्रदूषण कमी करणे, चांगली वाढ निर्माण करणे आणि अधिक रोजगार निर्माण करणे हे आमचे ध्येय आहे. हा जनहिताचा मुद्दा आहे आणि मला आशा आहे की, सर्व राज्य सरकार या विषयावर केंद्राला सहकार्य करतील.”
5 टक्के सूट मिळू शकते
गडकरी पुढे म्हणाले की,”या पॉलिसी अंतर्गत महसूल तोटा होणार नाही. जुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदीवर सरकारला टॅक्स मिळेल.” केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी ही एक चांगली पॉलिसी आहे. जुने वाहन स्क्रॅप केल्यानंतर नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना 5 टक्के सूट देण्याची विनंती गडकरींनी ऑटो सेक्टरला केली.
गडकरी म्हणाले की,” प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्क्रॅपिंग सेंटर असेल आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यात पाच स्क्रॅपिंग सुविधा उभारल्या जाऊ शकतात. जर आपल्याकडे दर शंभर किलोमीटरवर स्क्रॅपिंग सुविधा नसेल, तर वाहन स्क्रॅपिंग सेंटरमध्ये नेणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही,” असे सांगून गडकरी म्हणाले, स्क्रॅपिंग बिझनेस 18% रेट ऑफ़ रिटर्न देईल.
