आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, आता आरोग्याशी संबंधित माहिती ऑनलाइन रेकॉर्ड केली जाणार

नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनला (ABDM) मंजुरी दिली. या मिशनसाठी 5 वर्षांसाठी 1,600 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली.

NHA ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे
सरकारी निवेदनानुसार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनद्वारे टेलीमेडिसिन आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आरोग्य सेवांच्या निवडीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन दर्जेदार आरोग्य सेवांचा न्याय्य आणि सुलभ प्रवेश बळकट केला जाईल. नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन काय आहे ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत खाते तयार केल्यानंतर नागरिकांना हेल्थ कार्ड दिले जाते. या हेल्थ कार्डमध्ये आरोग्याशी संबंधित संपूर्ण माहिती नोंदवली जाते. ही योजना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये देशाच्या काही भागात सुरू करण्यात आली होती.

पहिल्या 6 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आला
निवेदनानुसार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा पायलट प्रोजेक्ट लडाख, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण दीव, पुडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप या 6 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पूर्ण झाला. त्यात असे नमूद केले गेले आहे की, 24 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत, 17,33,69,087 आयुष्मान भारत आरोग्य खाती तयार केली गेली आहेत आणि 10,114 डॉक्टर आणि 17,319 आरोग्य सुविधा ABDM मध्ये रजिस्टर्ड आहेत.

सरकारचे म्हणणे आहे की, डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन्स हे आरोग्य परिसंस्थेमध्ये अनेक वर्षांमध्ये अत्यंत फायदेशीर ठरले आहेत आणि को-विन, आरोग्य सेतू आणि ई-संजीवनी यांनी हे दाखवून दिले आहे की तंत्रज्ञान हे आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.