नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी PLI योजना मंजूर करण्याव्यतिरिक्त, सरकारने टेलीकॉम क्षेत्रात 100% FDI ला परवानगी दिली आहे. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली.
Today the cabinet has decided to allow 100% FDI (Foreign Direct Investment) through automatic route in the telecom sector. All safeguards will be applicable: Ashwini Vaishnaw, Minister for Communications pic.twitter.com/0W7knYZ1Tn
— ANI (@ANI) September 15, 2021
वैष्णव म्हणाले की,”आज टेलीकॉम क्षेत्राच्या ऑटोमेटिक रूटमध्ये 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने एकूण 9 संरचनात्मक सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय 5 प्रक्रिया सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय टेलिकॉम कंपन्यांना एडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू अर्थात AGR पेमेंटवर 4 वर्षांची सवलत देखील मिळेल.
याशिवाय, सर्व कर्जबाजारी टेलीकॉम क्षेत्राला दिलासा देत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने टेलीकॉमद्वारे स्पेक्ट्रम पेमेंट भरण्यास स्थगिती मंजूर केली आहे. टेलीकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शुल्क आणि AGR पेमेंटसंदर्भात 4 वर्षांची स्थगिती दिली जाईल.