विशेष प्रतिनिधी । जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार मिळणारे सर्व भत्ते लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने आज या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. केंद्रीय गृह मंत्रालयान या संदर्भात आवश्यक आदेश जारी केलेत.
५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारन जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरच विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार झाले. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील सरकारी कर्मचार्‍यांना इतर राज्यांप्रमाणेच सातवा वेतन आयोग लागू करून सर्व आर्थिक सुविधा देण्याच आश्वासन दिल होत.
त्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून गृह मंत्रालयान त्यासंदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा जम्मू-काश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या साडेचार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.