GST च्या परताव्यासाठी केंद्रानं राज्यांपुढे ठेवले ‘हे’ २ पर्याय

नवी दिल्ली । जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीसंदर्भात आज जीएसटी परिषदेची ४१वी बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनामुळे ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीत राज्यांना २ पर्याय देण्यात आले आहेत. या पर्यायांवर राज्यांना पुढील ७ दिवसांत भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकारनं राज्यांना जीएसटी परताव्यापोटी दोन पर्याय दिले. त्यापैकी केंद्र सरकारनं स्वतः कर्ज काढून राज्यांना परतावा द्यावा. आणि दुसरा रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यात यावं. या दोन्ही पर्यायांवर अशी केंद्रानं राज्यांकडे विचारणा केली आहे. या दोन पर्यायांवर केंद्रानं राज्यांना भूमिका मांडण्यास सांगितलं आहे. त्यासाठी केंद्रानं राज्यांना ७दिवसांची मुदत दिली आहे. ७ दिवसानंतर पुन्हा बैठक होणार आहे.

आजच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारही सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी केंद्रानंचं कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि संकटातून बाहेर काढावं अशी मागणी केली. वस्तू व सेवा करातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा जीएसटी परतावा अद्याप मिळालेला नाही. मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या ४ महिन्यांचा जीएसटी परतावा थकित असून, अलिकडेच केंद्र सरकारनं संसदेच्या स्थायी अर्थ समितीसमोर जीएसटी परतावा देण्यासाठी निधी नसल्याचं म्हटलं होतं. जीएसटी बैठक झाल्यानंतर बोलताना अर्थ सचिव म्हणाले की, केंद्र सरकारनं २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीएसटी परताव्यापोटी १.६५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी दिला होता. यातमध्येच मार्चसाठीचे १३ हजार ८०६ कोटी रुपये समाविष्ट होते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”