नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेट्रोस्‍पेक्टिव्ह टॅक्स एक्‍ट (Retrospective Tax Act) रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारमध्ये व्होडाफोन आणि केर्न एनर्जी सारख्या कंपन्यांशी वाद निर्माण झाले आहेत. दोन्ही कंपन्यांनी वित्त कायदा 2012 या वादग्रस्त कायद्याच्या मदतीने भारताविरोधात खटला दाखल केला होता. तो रद्द करण्यासाठी आयकर कायद्यातील (Income Tax Act Amendment) बदलांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासोबतच सरकारने यासंदर्भातील सुधारणा विधेयक संसदेत सादर केले आहे.
कर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2021 लोकसभेत सादर केले
वादग्रस्त कायद्याला दूर करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत कर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2021 सादर केले. २ ministry मे २०१२ पूर्वी व्यवहार झाल्यास रेट्रो टॅक्सची मागणी करता येणार नाही, असा प्रस्तावही मंत्रालयाने मांडला. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, सरकारच्या या हालचालीमुळे भारत कमी टॅक्स रेट मध्ये एक उत्तम गुंतवणूक पर्याय म्हणून उदयास येईल. सरकारने सांगितले की, गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक आणि इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टरमध्ये अनेक मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशात गुंतवणुकीचे चांगले वातावरण निर्माण झाले आहे.
वित्त कायदा 2012 मुळे अनेक समस्या होत आहेत
केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले की, या सुधारणांमुळे गुंतवणुकीचे उत्कृष्ट वातावरण असूनही, अनेक गुंतवणूकदार या कायद्यामुळे टॅक्स डिमांड पासून दूर आहेत. कोरोना संकटानंतर, देश अशा स्थितीत आला आहे जिथे अर्थव्यवस्थेत वेगाने वाढ होणे ही काळाची गरज बनली आहे. देशाची आर्थिक गती वाढवण्यासाठी परकीय गुंतवणूक महत्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे देशात रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. अशा परिस्थितीत हा कायदा अडथळे निर्माण करत आहे. या कायद्यात असेही म्हटले गेले आहे की, 2012 च्या कायद्यांतर्गत भरलेली रक्कम व्याजाशिवाय परत करण्यास केंद्र तयार आहे. यामुळे केर्न आणि व्होडाफोन सारख्या कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. भारताला सर्व बाबतीत पराभवाला सामोरे जावे लागले.