हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | १ मे पासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाला परवानगी देण्या आल्यानंतर लस तुटवड्याचं संकट उभं आहे. बहुतांश राज्यांतून लस नसल्याची ओरड होत असून, काही राज्यांनी थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लस खरेदीची तयारी सुरू केली आहे. यादरम्यान सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे एक्सिक्युटिव्हा डायरेक्टर सुरेश जाधव यांनी शुक्रवारी मोठं वक्तव्य केलं. “केंद्र सरकारनं लसीच्या साठ्याबद्दल माहिती न घेता तसंच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मार्गदर्शक सूचनांवर विचार केल्याशिवाय अनेक वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली,” अशी माहितीही त्यांनी दिली.
जागतिक आरोग्य संघटनेनं निर्धारित केलेली नियमावली समोर ठेवून त्यानुसार लसीकरणासाठी लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा होता. सुरूवातील ३०० मिलियन लोकांना लस दिली जाणार होती. त्यासाठी ६०० मिलियन डोसची गरज होती. आम्ही सुरुवातीच्या उद्देशापर्यंत पोहोचण्याआधीच केंद्र सरकारने ४५ वर्षांपुढील सर्वांसाठी लसीकरण करण्याची आणि त्यानंतर १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणालाही परवानगी देऊन टाकली. यासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती असतानाही सरकारने ही परवानगी दिली.
Amid an acute shortage of COVID-19 vaccines in country, executive director of Pune-based Serum Institute of India Suresh Jadhav alleges government began inoculating people from multiple age groups without taking into account available stock of vaccines and WHO guidelines
— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2021
सुरूवातीला ३० कोटी लोकांचं लसीकरण होणार होतं. ज्यासाठी ६० कोटी लसीच्या डोसची आवश्यकता होती. परंतु ते लक्ष्य गाठण्यापूर्वीच सरकारनं ४५ वर्षे आणि त्यानंतर १८ वर्षाच्या वरच्या लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली. लस उपलब्ध नाही हे माहित असूनदेखील सरकारनं मंजुरी दिली,” असंही ते म्हणाले.
ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.