हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याबाबत आता भाजपकडून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं असून मराठा आरक्षण उपसमितीची अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राज्य सरकारकडून आरक्षणाबाबत केंद्राकडे मागणी करण्यात आल्यानंतर केंद्राकडून पुरविचार याचिका दाखल करून आपले कातडी बचाव धोरण स्वीकारण्यात आलं आहे,” अशा शब्दात चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात रद्द करण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होऊ लागल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसच्या शिष्ट मंडळासोबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहलेले पत्र राज्यपालांना दिले. तंत्र आता केंद्र सरकारकडूनच सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भात पुरविचार याचिका दाखल केली असल्याने याबाबत आज काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधत केंद्राचा या निर्णयाबाबत टीका केली आहे.
अशोक चव्हाण यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. याबाबत ते म्हणाले कि, या पुरविचार याचिकेवरून दोन प्रश्न आहेत. ते म्हणजे केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितलं आहे. या पुरविचार याचिकेमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात काहीच मत व्यक्त करण्यात आलेले नाही. केंद्र सरकारला आता भीती वाटू लागली आहे कि आता सर्व मराठा समाज केंद्राच्या पाठीमागे लागेल.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा काही एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. अजूनही काही राज्य आहेत. आम्ही जी पुरविचार याचिका दाखल केली आहे कि राज्यांना आरक्षणाबाबत ५० टक्के अधिकार देण्यात यावे. मात्र आता केंद्र सरकारही आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहे. सुप्रीम कोर्ट जर म्हणत असेल कि राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. तर मग आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.