सातारा प्रतिनिधी | शुभम बोडके
बंगळूरू- मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव येथे जागा देण्यात येणार असून यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात येईल. दिघी बंदराच्या परिसरात बल्क ड्रग पार्कची सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या अ‍ॅपेक्स अ‍ॅथॉरिटीच्या पहिल्या बैठकीतच त्यांनी निर्णय घेतला. दरम्यान, मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी पहिलाच निर्णय आपल्या सातारा जिल्ह्यासाठी घेऊन धडाका सुरू केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात आपला पदभार स्वीकारला. त्यानंतर अ‍ॅपेक्स अ‍ॅथॉरिटीच्या बैठकीत ऑनलाईन पद्धतीने ते सहभागी झाले. या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांच्यासह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, केंद्रीय सचिव हे ऑनलाईन उपस्थित होते. मंत्रालयातून मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनबलगन, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, औरंगाबाद इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी वाराणसी – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचे काम होण्याबाबत सूचना केली. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प हितकारी असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या सूचनेला अनुमोदन दिले. वाराणसी – मुंबई कॉरिडॉर झाल्यास आजूबाजूच्या परिसराचा विकास होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्या राज्यातील टेक्स्टाईल पार्क, मेडिकल पार्क आणि बल्क ड्रग पार्क हे प्रस्तावित असून या पार्क्सला केंद्र सरकारने लवकर मान्यता दिल्यास जलदगतीने ही कामे सुरू करता येतील. त्याचा राज्याला आणि पर्यायाने केंद्रालाही मोठा फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या सूचना तसेच प्रकल्पांना पीएम गतीशक्ती योजनेत समाविष्ट करून निती आयोगास तात्काळ आढावा घेण्याबाबतच्या सूचना केला. राज्यातील प्रकल्पांबाबतही उद्योग सचिव आणि बंदरे सचिव यांनी यासंदर्भात लक्ष द्यावे, असे सांगतानाच दिघी पोर्टबाबत ऑक्टोबरपर्यंत विशेष आढावा घेतला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली.