नवी दिल्ली । देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या SBI ने एप्रिल, 2017 ते डिसेंबर, 2019 या कालावधीत, प्रधानमंत्री जन-धन योजनेच्या खातेधारकांकडून म्हणजेच PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) डिजिटल पेमेंटच्या बदल्यात, 164 कोटी रुपये अवास्तव वसूल केलेली फी अजूनही परत केलेली नाही. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई (IIT Mumbai) ने जन-धन खाते योजनेवर तयार केलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, या शुल्काची रक्कम परत करण्याच्या सूचना सरकारकडून मिळाल्यानंतरही खातेदारांना केवळ 90 कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत. अजूनही 164 कोटींची रक्कम परत करणे बाकी आहे.
बँकेने डिजिटल पेमेंटच्या बदल्यात 254 कोटी रुपये वसूल केले
या रिपोर्ट्सनुसार, SBI ने एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत जन धन योजनेंतर्गत उघडलेल्या सामान्य बचत खात्यांमधून UPI आणि RuPay पेमेंटसाठी एकूण 254 कोटींहून जास्त गोळा केले होते. यामध्ये बँकेने खातेदारांकडून प्रति पेमेंट 17.70 रुपये आकारले होते. देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने याबाबत स्पष्टीकरणासाठी पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलेले नाही.
मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की SBI ने इतर कोणत्याही बँकेप्रमाणे जन धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त पैसे काढण्यासाठी बँक प्रति व्यवहारासाठी 17.70 रुपये आकारत होती. SBI च्या या निर्णयाचा सरकारच्या आवाहनावर डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या जन-धन खातेधारकांवर विपरीत परिणाम झाला.
CBDT ने शुल्क परत करण्याच्या सूचना दिल्या
या रिपोर्ट्सनुसार, SBI च्या या वृत्तीची ऑगस्ट 2020 मध्ये अर्थ मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती, ज्यांनी तत्काळ कारवाई केली. 30 ऑगस्ट 2020 रोजी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 1 जानेवारी 2020 पासून खातेधारकांकडून आकारले जाणारे शुल्क परत करण्यासाठी बँकांसाठी ऍडव्हायजरी जारी केली. याशिवाय भविष्यात असे कोणतेही शुल्क आकारू नये, असेही सांगण्यात आले.
या सूचनेनंतर, SBI ने 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी जन-धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हा रिपोर्ट तयार करणारे सांख्यिकी प्राध्यापक आशिष दास म्हणतात की,”अद्याप या खातेदारांना 164 कोटी रुपये परत करणे बाकी आहे.”