Thursday, February 2, 2023

सहकार हा विषय राज्यांचा, केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही- शरद पवार

- Advertisement -

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सहकार खात्याच्या निर्मिती करून त्या खात्याचे मंत्रिपद मोदींचे अत्यंत विश्वासू असलेल्या अमित शाह याना देण्यात आले. महाराष्ट्रातील भाजपचे कट्टर विरोधक असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी मोदींनी हि खेळी केली आहे का अशी चर्चा सुरु झाली होती. परंतु सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्याची असून केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही असे पवारांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्य घटनेनुसार सहकार हा विषय राज्यांचा आहे. सहकार कायदे बनविण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. राज्याने तयार केलेल्या सहकार कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळींवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही असे पवारांनी म्हंटल.

- Advertisement -

विधानसभेनं केलेल्या कायद्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. ‘मात्र, मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे असल्याचे पवारांनी स्पष्ट केले आहे,’ असं पवार म्हणाले