कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
सध्या कृषीपंपाची वाढती थकबाकीमुळे सरकार कडक धोरण राबविण्याच्या विचारात आहे. तर दुसरीकडे विरोधक त्यास विरोध करत आहे, त्यामुळे हा चर्चेचा विषय बनलेला आहे. महावितरणकडून वीजबिल वसुलासाठी कृषीपंपाचा विद्युत पुरवठा हा खंडीत केला जात आहे. मध्यंतरी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून वीजबिल वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला तीव्र विरोध होत असल्याने अद्यापपर्यंत अशा प्रकारे अडवणूक करुन वीजबिल वसुली झालेली नाही. पण सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केलेल्या सुचक विधानामुळे शेतकऱ्यांच्या डोकेदुखीत वाढ होणार आहे.
कराड येथे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर सहकार मंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. येथील एका आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी ऊस बिलातून वीजबिल वसुली हा शेवटचा पर्याय आहे. त्या दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे नेमके स्वरुप काय आहे हे पाहूनच काम केले जाईल असे सांगितले आहे. शिवाय शेतकऱ्यांची याबाबत तयारी असेल तर तो अधिकार शेतकऱ्यांना आणि संबंधित संस्थेला असल्याचे सांगत यामधील सस्पेंन्स कायम ठेवलेला आहे. त्यामुळे भविष्यात गरज पडली तर अशाप्रकारे वीजबिलाची वसुलीही होऊ शकते असेच संकेत त्यांनी दिले आहेत.
थकीत वीजबिल वसुली झाली नाही तर ऊसाच्या बिलातूनच वसुली हाच पर्याय आहे. मात्र, यासंबंधी शेतकऱ्यांची तक्रार काय आहे हे पाहूनही निर्णय होणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. मात्र, ऊसबिलातून वसुली होणारच असल्याचे संकेत त्यांनी अस्पष्ट दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडणार असल्याचे चित्र आहे.