कोल्हापूर प्रतिनिधी । सतेज औंधकर
राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या गैरकारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पतसंस्था नियामक मंडळाचा एक निर्णय पतसंस्थांच्या आर्थिक प्रगतीला गतिरोधक ठरू लागला आहे. त्यामुळं राज्यातील सुमारे १७ हजाराहून अधिक पतसंस्थांनी या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पतसंस्थांनी आज एक दिवसाचा बंद पाळाला आहे.
राज्यात सहकारी बँकांप्रमाणे पतसंस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक नियामक मंडळ गठीत करण्याचा निर्णय जानेवारी २०१७ मध्ये सहकार विभागाने घेतला होता. या मंडळात सहकार आयुक्त, बँकिंग क्षेत्रातील दोन तज्ञ, सनदी लेखापाल, जिल्हा आणि राज्यस्तरावरील पतसंस्थांचा प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. यामुळे सहकारी पतसंस्थांवर सहकार खात्याबरोबरच नियामक प्राधिकरणाचे नियंत्रण ही लागू झाले. पतसंस्थाकडून एकूण ठेवीच्या प्रमाणात ०.०५ टक्के ठोक अंशदान आकारण्याचा निर्णय नियामक मंडळाने घेतला आहे. मात्र, राज्यातील पतसंस्थाकडे असणाऱ्या सुमारे ७० हजार कोटी ठेवींच्या तुलनेत दरवर्षी ३५ कोटी रुपये अंशदानरुपाने पतसंस्थांच्या तिजोरीतून जाणार आहेत. खेरीज, या अनुदानाचा नेमका काय वापर होणार याचे कसलेही स्पष्टीकरण नियामक मंडळाकडे नाही. त्यामुळे ही रक्कम भरणार नाही, असा निर्णय घेत पतसंस्था आंदोलनात उतरू लागल्या आहेत.
राज्यात सुमारे १७ हजार पतसंस्था आहेत. यापूर्वी या नियामक मंडळाने बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांनी तर वर्षी एकूण ठेवीच्या ०.१० टक्के वार्षिक अंशदान स्थिरीकरण व तरलता सहाय्यक निधीला अंशदान रूपाने देणे बंधनकारक केले होते. मात्र, त्याला राज्यातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन तसेच जिल्ह्यात जिल्ह्यातील पतसंस्था फेडरेशनने विरोध केला होता. त्याची दखल घेवून नियामक मंडळाने आता त्यामध्ये निम्मी कपात करून एकूण ठेवीच्या ०.०५ टक्के ठोक अंशदान अंशदान फेब्रुवारी महिनाअखेरपर्यंत जमा करावे असे, परिपत्रक नियामंक मंडळाने लागू केले आहे. नियामक मंडळाचे हे परिपत्रक पतसंस्थांवर जाचक अटी लागणारे आहे.त्यामुळे हे नियामक मंडळ बरखास्त करावे अशी मागणी कोल्हापुरातील पतसंस्था चालकांनी केली.
नियामक मंडळाने पतसंस्थांची स्थिरीकरण व सहाय्यक निधीसाठी अंशदान आकारणी करणार असल्याचे म्हटले आहे. सहकार विभागाचे कायदे, नियम, उपविधी यानुसार पतसंस्थांचे कामकाज सुरू असताना आणखी एक नियामक मंडळ तेही पुन्हा सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत ठेवून नेमके काय सिद्ध होणार आहे असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहे. राज्यातील वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पतसंस्थांचे हे अंशदान आकारणी प्रकरण कसे वळण घेते हे पाहावं लागणार आहे.
ताज्या बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा
हे पण वाचा-
RSS ही दहशतवादी संघटना, त्यावर बंदी घाला – राजरत्न आंबेडकर
जाणून घ्या, तिकिटांची विक्री करुन रेल्वे किती पैसे कमवते? आरटीआयमधून समोर आली माहिती