हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खतांच्या सब्सिडीबाबतच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा विचार सरकार करत आहे. याच दरम्यान कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने शेतकऱ्यांना खतांवर सब्सिडी द्यावी. तसेच शेतकऱ्यांना वर्षाला ५ हजार रुपयांची मदत केली जावी अशी मागणी केली आहे. शेतीच्या कामात बहुतांश रक्कम हि खतांवर खर्च होत असते. बऱ्याचदा ही रक्कम शेतकऱ्याला परवडत नाही. नाही. म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या वरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही मागणी आयोगाने केली आहे.
आयोगानुसार, शेतकऱ्यांना २,५०० रुपयांचा हप्ता दोनदा देण्यात यावा. पहिला हप्ता हा खरीप पेरणी सुरू होण्याआधी आणि दुसरा हप्ता हा रबी हंगामातील पेरणी सुरू होण्याआधी द्यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे. जेणेकरून पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण होणार नाही. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या तर सर्व कंपन्यांना दिली जाणारी सब्सिडी प्रक्रिया संपुष्टात येईल. दरम्यान सध्या शेतकरी बाजारातून युरिया, पोटॉश, आणि फॉस्फेट हे अनुदानावर खरेदी करतो आहे.
सरकार या उर्वरक निर्मात्या कंपन्यांना अनुदान देत असते. नव्या प्रक्रियेनुसार शेतकऱ्यांना उर्वरक बाजार किंमतीनुसार मिळतील आणि सब्सिडी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जाईल. मोदी सरकार सध्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देत आहे. दरम्यान आयोगाने प्रति हेक्टर ४ हजार ५८५ रुपयांचे अनुदान द्यावी अशी मागणी केली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’