राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव ; विश्वजित कदम यांचा आरोप

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे सुधारणा कृषी विधेयक सादर होणार आहे. आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या घरी कृषी कायद्याच्या मसुद्यावर बुधवारी चर्चा झाली. त्याला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दादाजी भुसे व मंत्री विश्वजित कदम उपस्थित होते. या बैठकीनंतर विश्वजित कदम यांनी मोदी सरकार वर निशाणा साधला.

केंद्र सरकारने केलेल्या अन्यायकारक कायद्याची झळ सर्वात जास्त महाराष्ट्राला बसणार आहे. राज्याचा सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, असं कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले आहेत. कृषी कायदे, सहकारी बँक, आणि पीक विमा या विषयांवर शरद पवारांशी चर्चा झाली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारने सुधारणेच्या नावाखाली आणलेले काळे कृषी कायदे शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारे आहेत. साध्या पॅन कार्ड वर कुठलाही व्यापारी शेतकऱ्याचा माल विकत घेऊ शकतो, यात जर फसवणूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार?  असा सवाल काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला होता.

ब्रेकिंग बातम्या सर्वांत अगोदर मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 9028429273 हा नंबर तुमच्याकडील WhatsApp ग्रुपला Add करा.

Leave a Comment