नागपूर प्रतिनिधी । दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जीएन साईबाबा तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीमध्ये बिघाड झाला असल्याने त्यांना जामिनावर मुक्त करून हैद्राबादला घरी जाण्याची परवानगी द्यावी असा अर्ज त्यांनी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा अर्ज फेटाळला असून त्या परिसरातील संचारबंदी संपल्यानंतर तसेच तो परिसर कंटेन्मेंट झोनमधून मुक्त झाल्यानंतर तुम्ही पुन्हा जमीन अर्ज करू शकता असे सांगितले आहे. साईबाबा यांनी आपल्या तब्येतीसोबत कॅन्सरग्रस्त आईला भेटण्यासाठी घरी जाण्याची परवानगी द्यावी असा अर्ज केला होता.
त्यांच्यावरील केसची सुरुवात २०१३ पासून झाली होती. मे २०१४ मध्ये त्यांना पहिल्यांदा अटक करण्यात आली होती. जून २०१५ मध्ये वैद्यकीय कारणांसाठी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. जुलै मध्ये त्यांना घरी सोडण्यात आले होते. डिसेंबर मध्ये ते पुन्हा तुरुंगात गेले आणि पुन्हा जामिनावर एप्रिल २०१६ मध्ये बाहेर आले. २०१७ मध्ये त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. साईबाबा यांनी छत्तीसगड मधील सलवा जुडुम मिलिशिया च्या विरोधात व्यापक मोहीम राबविली होती तसेच याआधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने मध्य भारतात माओवाद्यांविरोधात राबविलेल्या ऑपरेशन ग्रीन हंट या मोहिमेच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले होते.
The court said that GN Saibaba can apply afresh after the lockdown is over and the area is declared free from containment zone. https://t.co/iB1S3z0BIC
— ANI (@ANI) May 22, 2020
दरम्यान गडचिरोली पोलिसांनी त्यांच्यावर नक्षलवाद्यांसोबत संपर्क असल्याचे आरोप केले होते. २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या हक्क तज्ज्ञांनीही भारताला त्यांना मुक्त करण्याची विनंती केली होती. गडचिरोली पोलिसांनी त्यांच्या नक्षलवादी संपर्काचा दावा केल्यावर २०१४ च्या मे मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यावर २०१७ मध्ये त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. व्हीलचेअरवर असणाऱ्या साईबाबा यांना बरेच गंभीर आजार आहेत. तसेच तुरुंगात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याने त्यांचे आरोग्य बिघडत असल्याचेही सांगण्यात आले होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.