नवी दिल्ली । नाबार्डचे अधिकारी, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या पेन्शन आढावा मागणीसाठी मंगळवारी एक दिवसाच्या संपावर गेले. नाबार्डमधील सेवेत असलेले आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी ‘युनायटेड फोरम ऑफ ऑफिसर्स’, ‘एम्प्लॉइज एंड रिटायर ऑफ नाबार्ड’ (UFOERN) च्या बॅनरखाली संपावर गेले. नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (Nabard) ही एक सर्वोच्च कृषी वित्त संस्था आहे, जी 1981 मध्ये संसदेच्या अधिनियमान्वये स्थापन झाली.
2001 पासून पेन्शन पुनरावलोकन प्रलंबित आहे
2001 पासून या कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाचा आढावा प्रलंबित आहे. 2012 मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यात आली होती, परंतु नाबार्डच्या विषयावर अर्थ मंत्रालयाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. संस्थेचे पूर्वीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी महिनाभरापूर्वी हे पत्र लिहिले होते, परंतु या संदर्भात कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
कर्मचारी ‘हे’ विचारत आहेत
फोरमने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या मागण्यांमध्ये 20 वर्षांच्या सेवेनंतर पूर्ण पेन्शन, अंतिम वेतन किंवा गेल्या दहा वर्षात मिळालेला सरासरी पगार यांचा समावेश आहे, जो पगाराच्या मोजणीवर आधारित आहे आणि प्रत्येक पगाराच्या पुनरावलोकनासह पेन्शनमध्ये वाढ समाविष्ट आहे.
आश्वासन दिले होते
नाबार्ड कायदा 1981 च्या कलम 50 मध्ये या संदर्भात लेखी आश्वासनाची हमी देण्यात आली आहे. परंतु हे अद्याप होऊ शकले नाही. अशा परिस्थितीत सर्व कर्मचाऱ्यांना संपाचा मार्ग अवलंबण्यास भाग पाडले जाते. ते म्हणाले की,”संघाच्या चार मागण्या आहेत.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा