महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेला अधिक सोयीस्कर आणि गतिमान बनवण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ या अभिनव उपक्रमाच्या माध्यमातून, आता नागरिकांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्याच्या बाहेर असलेल्या कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्याची सुविधा मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत होणारा वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्येही ‘एक राज्य, एक नोंदणी’चा विस्तार
आधी मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाने शानदार प्रतिसाद मिळवला. आता, 1 एप्रिलपासून पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्येही या उपक्रमाचा विस्तार करण्यात येत आहे. याचा परिणाम म्हणजे, पुणे शहरात राहणाऱ्यांना बारामती किंवा इंदापूरसारख्या दुर्गम ठिकाणांवरील मालमत्तेची नोंदणी पुण्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात सहजपणे करता येईल. यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
पुण्यातील 48 नोंदणी कार्यालये एकत्र
पुणे जिल्ह्यातील 48 नोंदणी कार्यालये आता एकत्र जोडली जात आहेत. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या नोंदणीसाठी कुठल्याही कार्यालयात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. उदाहरणार्थ, पुण्यातील एखाद्या व्यक्तीला बारामतीत जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्याला बारामती जाऊन नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. तो पुण्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात जाऊन ही प्रक्रिया सहज पार करू शकतो.
मुंबईतील यशस्वी प्रारंभ आणि अबाधित विस्तार
मुंबईत या उपक्रमाने प्रायोगिक तत्त्वावर 17 फेब्रुवारी 2024 पासून यशस्वीपणे काम सुरु केले होते. तेथील 32 नोंदणी कार्यालये एकत्र जोडली गेली, ज्यामुळे नागरिकांना कुठल्याही नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणी करणे शक्य झाले. या उपक्रमाला मिळालेल्या उत्कृष्ट प्रतिसादानंतर, आता पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया लागू केली जात आहे.
वाढलेली पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता
या नव्या पद्धतीमुळे फक्त वेळ आणि खर्चातच नाही, तर व्यवहार देखील अधिक पारदर्शक होईल आणि सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम बनवेल, असे पुणे जिल्ह्याचे सहनिबंधक प्रवीण देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. विशेषत: मार्च महिन्यात दस्तनोंदणीच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय नागरिकांसाठी अधिक आरामदायक आणि सोयीस्कर ठरणार आहे.
